आजमगढ़। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने मंगलवार को कैंप कार्यालय से जूम ऐप के माध्यम से मंगलवार को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस दौरान कहा कि गांवों में जो भी विकास कार्य कराये जा रहे हैं उसका नियमित रूप से बीडीओ के माध्य से निरीक्षण कराएं तथा माह में कम से कम एक दो बार सीडीओ सभी बीडीओ के साथ बैठक कर उसका जायजा लें, ताकि विकास कार्यों की गुणवत्ता बनी रहे।
उन्होंने सभी सीडीओ को भी गांवों का निरीक्षण करने का निर्देश देते हुए कहा कि जिन कार्यों में कमी पाई जाए, उससे संबंधित विभाग को अवगत कराते हुए कार्रवाई भी कराएं। गांवों में हुए इंटरलाकिंग कार्य में प्रयुक्त ब्रिक्स की क्वालिटी अत्यंत खराब पाई गयी है। इसके अलावा सामुदायिक शौचालयों की भी गुणवत्ता ठीक नहीं मिली है। उन्होंने सभी सीडीओ को निर्देशित किया कि गांवों के भ्रमण के दौरान इस ओर विशेष ध्यान दें। बैठकों में खंड विकास अधिकारियों को दिए गए निर्देशों के अनुपालन की भी समीक्षा की जाए। स्वास्थ्य विभाग के प्रगति की समीक्षा में पाया कि कोविड वैक्सीनेशन में गत माह जनपद आजमगढ़ 69वें, मऊ 66वें तथा बलिया 75वें स्थान पर था, जबकि इस माह में आजमगढ़ की प्रगति में सुधार हुआ है, लेकिन मऊ एवं बलिया में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने इस स्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया। डीएम से कहा कि वैक्सीनेशन के प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करें तथा प्रगति कम मिलने पर संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्रवाई करें। वर्तमान में चल विधान सभा निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम में की सीमीक्षा के दौरान कहा कि निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने, हटाने आदि के संबंध में जो भी फार्म आएं उसे पूरी गंभीरता से लें तथा प्राप्त फार्मों के निस्तारण की कार्रवाई भी साथ-साथ की जाए। धान खरीद की समीक्षा में पाया कि सारी तैयारियॉं मुकम्मल हैं, लेकिन मिलरों का संबद्धीकरण अवशेष है। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि जहॉं संबद्धीकरण नहीं हुआ है वहॉं तत्काल संबद्धीकरण कराएं। जिन लेखपालों की तहसील और हल्का तैनाती की अवधि पूर्ण हो चुकी है उन्हें राजस्व परिषद की गाइडलाइन के अनुसार स्थानांतरित करें। सड़कों को गड्ढ़ामुक्त किए जाने के संबंध में मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग ने अवगत कराया कि इस कार्य हेतु जो सड़कें प्रस्तावित हैं उन्हें 30 नवंबर तक गड्ढ़ामुक्त कर दिया जाएगा।इस मौके पर मंडल के तीनों जनपदों के अधिकारी उपस्थित थे।
