Azamgarh News: हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी अब पुलिस को पड़ेगी भारी

इसके तहत जनपद स्तर पर अपर पुलिस अधीक्षक, सर्किल में क्षेत्राधिकारी और थाने में वरिष्ठ उपनिरीक्षक को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। पत्र में प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी शासनादेश का हवाला दिया गया है।
इसके तहत उच्च न्यायालय के आदेशों का समय से अनुपालन कराने और विवेचना में सामने आई कमियों को दूर करने के लिए जनपद स्तर पर एएसपी को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। प्रत्येक सर्किल में सीओ नोडल अधिकारी होंगे।
उनके सहयोग के लिए एक मुख्य आरक्षी को सर्किल रिट मुंशी नामित किया जाएगा। इसी तरह प्रत्येक थाने में एक वरिष्ठ उपनिरीक्षक को थाना रिट प्रभारी और एक मुख्य आरक्षी या आरक्षी को थाना रिट मुंशी की जिम्मेदारी दी जाएगी।
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हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद उठाया कदम
शासनादेश में बलिया जिले के अष्टभुजा सिंह उर्फ रानू सिंह से जुड़े मामले का उल्लेख किया गया है। इस मामले में उच्च न्यायालय ने 22 सितंबर को आदेश दिया था कि विवेचक ने मृतका की ओर से अपने भाई को भेजे गए कथित वीडियो फुटेज संकलित किए हैं या नहीं। यदि फुटेज संकलित किए गए हैं तो केस डायरी में दर्ज उनका विवरण प्रति शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाए। इसके लिए न्यायालय ने तीन सप्ताह का समय दिया था, लेकिन चार सप्ताह बीतने के बाद भी संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। इस पर न्यायालय ने नाराजगी जाहिर की। इसी के बाद अदालत के आदेशों का समय से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए जिम्मेदारी तय करने की व्यवस्था की जा रही है।
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बनेगा आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप
नई व्यवस्था के तहत न्यायालय से प्रति शपथ पत्र, व्यक्तिगत शपथ पत्र अथवा किसी विशेष सूचना या अभिलेख की मांग होने पर संबंधित जानकारी 24 घंटे के भीतर रिट सेल और नोडल अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी। इसके लिए प्रत्येक जनपद में रिट सेल, सर्किल और थाना रिट प्रभारियों तथा पैरोकारों का आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। न्यायालय से प्राप्त आदेश उसी दिन इस समूह में साझा किए जाएंगे, ताकि संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को समय से इसकी जानकारी मिल सके।
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तथ्य छिपाना माना जाएगा गंभीर कदाचार
मुख्यालय से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित मामले के अभियुक्त का पूरा आपराधिक इतिहास, लंबित मुकदमों की स्थिति और पूर्व सुनवाई में दी गई जानकारी से अलग कोई भी तथ्य नहीं छिपाया जाना चाहिए। वीडियो फुटेज समेत अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य और अभिलेख भी इसमें शामिल हैं। किसी तथ्य को पुलिस या अन्य संबंधित व्यक्ति की ओर से छिपाए जाने पर जिम्मेदार नोडल अधिकारी के खिलाफ गंभीर कदाचार की कार्रवाई की जा सकती है।
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जवाब दाखिल करने में देरी पर शासन सख्त
जमानत अर्जियों और अन्य आपराधिक मामलों में सरकारी पक्ष की ओर से समय से जवाब दाखिल नहीं होने को लेकर प्रदेश शासन ने सख्त रुख अपनाया है। शासन ने पुलिस महानिदेशक, निदेशक अभियोजन, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों समेत संबंधित अधिकारियों को उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
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जमानत, अग्रिम जमानत, अपील समेत उच्च न्यायालय से जुड़े अन्य मामलों में जवाब दाखिल करने में देरी न हो, इसके लिए तीन स्तरीय नोडल व्यवस्था पहले से ही बनाई गई है। इस संबंध में डीजीपी मुख्यालय से पत्र मिला था। इसकी समीक्षा भी की जाती है। अगर कोई इसमें लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। -सुनील कुमार सिंह, डीआईजी