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एक सप्ताह में कार्रवाई कर कराए अवगत
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लेखपाल संघ ने वेतन और भत्ते के भुगतान सहित 10 सूत्री मांगपत्र डीएम को सौंपकर आंदोलन की चेतावनी दी थी। इस मामले में एडीएम प्रशासन ने ओर से समस्य एसडीएम और तहसीलदारों को पत्र जारी कर एक सप्ताह में अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।
लेखपाल संघ आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट लगाने के लिए पांच रुपये प्रति प्रमाण पत्र शुल्क मांग रहा है। महंगाई भत्ते के 11 प्रतिशत वृद्धि के एरियर का भुगतान, क्राप कटिंग मानदेय का भुगतान, सातवें वेतन आयोग की दूसरी किश्त का भुगतान, स्वामित्व योजना के तहत लेखपालों को सर्वे आफ इंडिया में आने जाने का टीए और डीए का भुगतान, ग्राम सभा के मुकदमों की पैरवी में लेखपालों के शोषण रोकने, स्वामित्व योजना के तहत पंचायत राजकार्मिकों से चूना मार्किंग का कार्य लेने, वरासत संबंधी कार्य को राजस्व निरीक्षक द्वारा अमल दरामद का कार्य खतौनियों पर ससमय कराने, नवनियुक्त लेखपालों को तीन वेतन वृद्घि का एरियर भुगतान कराने और लेखपालों की सेवा पुस्तिका, जीपीएफ पासबुक को अद्यतन किए जाने की मांग की गई थी। इन समस्याओं का समाधान 15 दिन में न होने पर तहसील दिवस पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई थी। इस संबंध में एडीएम प्रशासन द्वारा समस्त एसडीएम व तहसीलदारों को पत्र जारी कर एक सप्ताह में आवश्यक कार्रवाई कर अवगत कराने का निर्देश दिया है।
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लेखपाल संघ आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट लगाने के लिए पांच रुपये प्रति प्रमाण पत्र शुल्क मांग रहा है। महंगाई भत्ते के 11 प्रतिशत वृद्धि के एरियर का भुगतान, क्राप कटिंग मानदेय का भुगतान, सातवें वेतन आयोग की दूसरी किश्त का भुगतान, स्वामित्व योजना के तहत लेखपालों को सर्वे आफ इंडिया में आने जाने का टीए और डीए का भुगतान, ग्राम सभा के मुकदमों की पैरवी में लेखपालों के शोषण रोकने, स्वामित्व योजना के तहत पंचायत राजकार्मिकों से चूना मार्किंग का कार्य लेने, वरासत संबंधी कार्य को राजस्व निरीक्षक द्वारा अमल दरामद का कार्य खतौनियों पर ससमय कराने, नवनियुक्त लेखपालों को तीन वेतन वृद्घि का एरियर भुगतान कराने और लेखपालों की सेवा पुस्तिका, जीपीएफ पासबुक को अद्यतन किए जाने की मांग की गई थी। इन समस्याओं का समाधान 15 दिन में न होने पर तहसील दिवस पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई थी। इस संबंध में एडीएम प्रशासन द्वारा समस्त एसडीएम व तहसीलदारों को पत्र जारी कर एक सप्ताह में आवश्यक कार्रवाई कर अवगत कराने का निर्देश दिया है।
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