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आबादी से दूर 62 स्थलों पर ही लगेंगी पटाखों की दुकानें : डीएम
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दीपावली पर पटाखों की दुकानें आबादी से दूर चिह्नित 62 स्थलों पर ही लगेंगी। सुरक्षा मानकों की अनदेखी और अवैध भंडारण पर कार्रवाई होगी। वहीं, सीएम डैशबोर्ड पर खराब प्रगति और बिना सूचना बैठक से गायब रहने पर डीएम रविंद्र कुमार ने आईटीआई प्रधानाचार्य, मुख्य अग्निशमन अधिकारी और जल निगम नगरीय के अधिशासी अभियंता का वेतन रोकने और नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सितंबर माह के राजस्व एवं विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए डीएम ने कहा कि योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक समय से पहुंचे। कम ग्रेड पाने वाली योजनाओं में सुधार नहीं होने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।
सीएम डैशबोर्ड पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना डी श्रेणी में रही। पीएम सूर्य घर, जननी सुरक्षा, नई सड़कों का निर्माण, पोषण अभियान, फैमिली आईडी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना समेत अन्य कार्यक्रमों की प्रगति भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिलने पर डीएम ने सुधार के निर्देश दिए।
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सभी ईओ और बीडीओ को जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत पात्र परिवारों की फैमिली आईडी बनवाने को कहा। विद्युत कनेक्शन के इच्छुक लोगों को झटपट पोर्टल से आवेदन कराने और पात्रों को शीघ्र कनेक्शन देने का निर्देश दिया।
डीएम ने सीएमओ को सभी निजी अस्पतालों का एक सप्ताह में फायर ऑडिट कराने का निर्देश दिया। लापरवाही पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जिला आबकारी अधिकारी को नकली शराब की बिक्री रोकने के निर्देश दिए।
दुकानों के बीच पर्याप्त दूरी, बालू की बोरियां और नो स्मोकिंग सहित सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा। आबादी के बीच पटाखों की दुकान और भंडारण की अनुमति नहीं होगी।
डीएम ने 20वीं वाहिनी पीएसी में अधूरे कांफ्रेंस हॉल, एमटी कार्यालय, कैंटीन और मनोरंजन हॉल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खरिहानी का निर्माण समयसीमा में पूरा कराने को कहा।
शंभूपुर, बस्तीभुजवल, चांदनी चौक, शाहपुर और खजुरी के पांच स्वास्थ्य उपकेंद्रों, राजकीय मेडिकल कॉलेज में 50 शैय्या वाले क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक और हरबंशपुर वार्ड की पेयजल योजना में तेजी लाने के निर्देश दिए।
पूर्वांचल विकास निधि, त्वरित आर्थिक विकास योजना और बड़ी निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा में उन्होंने गुणवत्ता जांच, स्थलीय निरीक्षण और समयबद्ध निर्माण पर जोर दिया। पूर्ण परियोजनाओं को संबंधित विभागों को हस्तांतरित कर जनहित में चालू कराने को कहा।
मुख्यमंत्री की घोषणाओं वाली परियोजनाओं में देरी पर भी नाराजगी जताई। डीएम ने कहा कि विकास कार्यों का लाभ कागजों के बजाय धरातल पर दिखना चाहिए। बैठक में सीडीओ कंडारकर कमलकिशोर देशभूषण, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व राजीव शुक्ला, डीडीओ संजय कुमार सिंह, सीएमओ डॉ. एनआर वर्मा और परियोजना निदेशक सच्चिदानंद सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सितंबर माह के राजस्व एवं विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए डीएम ने कहा कि योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक समय से पहुंचे। कम ग्रेड पाने वाली योजनाओं में सुधार नहीं होने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।
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सीएम डैशबोर्ड पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना डी श्रेणी में रही। पीएम सूर्य घर, जननी सुरक्षा, नई सड़कों का निर्माण, पोषण अभियान, फैमिली आईडी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना समेत अन्य कार्यक्रमों की प्रगति भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिलने पर डीएम ने सुधार के निर्देश दिए।
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सभी ईओ और बीडीओ को जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत पात्र परिवारों की फैमिली आईडी बनवाने को कहा। विद्युत कनेक्शन के इच्छुक लोगों को झटपट पोर्टल से आवेदन कराने और पात्रों को शीघ्र कनेक्शन देने का निर्देश दिया।
डीएम ने सीएमओ को सभी निजी अस्पतालों का एक सप्ताह में फायर ऑडिट कराने का निर्देश दिया। लापरवाही पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जिला आबकारी अधिकारी को नकली शराब की बिक्री रोकने के निर्देश दिए।
दुकानों के बीच पर्याप्त दूरी, बालू की बोरियां और नो स्मोकिंग सहित सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा। आबादी के बीच पटाखों की दुकान और भंडारण की अनुमति नहीं होगी।
डीएम ने 20वीं वाहिनी पीएसी में अधूरे कांफ्रेंस हॉल, एमटी कार्यालय, कैंटीन और मनोरंजन हॉल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खरिहानी का निर्माण समयसीमा में पूरा कराने को कहा।
शंभूपुर, बस्तीभुजवल, चांदनी चौक, शाहपुर और खजुरी के पांच स्वास्थ्य उपकेंद्रों, राजकीय मेडिकल कॉलेज में 50 शैय्या वाले क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक और हरबंशपुर वार्ड की पेयजल योजना में तेजी लाने के निर्देश दिए।
पूर्वांचल विकास निधि, त्वरित आर्थिक विकास योजना और बड़ी निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा में उन्होंने गुणवत्ता जांच, स्थलीय निरीक्षण और समयबद्ध निर्माण पर जोर दिया। पूर्ण परियोजनाओं को संबंधित विभागों को हस्तांतरित कर जनहित में चालू कराने को कहा।
मुख्यमंत्री की घोषणाओं वाली परियोजनाओं में देरी पर भी नाराजगी जताई। डीएम ने कहा कि विकास कार्यों का लाभ कागजों के बजाय धरातल पर दिखना चाहिए। बैठक में सीडीओ कंडारकर कमलकिशोर देशभूषण, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व राजीव शुक्ला, डीडीओ संजय कुमार सिंह, सीएमओ डॉ. एनआर वर्मा और परियोजना निदेशक सच्चिदानंद सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।