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Azamgarh News: जिले से लेकर तहसील तक उठी सीआरओ के स्थानांतण की मांग

Fri, 25 Nov 2022 11:41 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 25 Nov 2022 11:41 PM IST
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Demand for transfer of CRO raised from district to tehsil
आजमगढ़। दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने संघ के सभागार में बैठक की। इसमें अधिवक्ताओं ने अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत दसवें दिन परिसर में धरना जारी रखने का निर्णय लिया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने सीआरओ के अमर्यादित व्यवहार का विरोध करते हुए स्थानांतरण की मांग की। धरने की अध्यक्षता जिला बार के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह व संचालन संघ के मंत्री अजय कुमार सिंह ने किया। धरने में सुरेंद्र कुमार सिंह, सादिक अली रिजवी, बालकेश्वर त्रिपाठी, सत्यविजय राय, लौटू राम मौर्य, रणविजय यादव आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। इसी क्रम में सेंट्रल बार एसोसिएशन के अधिवक्ता सदस्यों ने संघ के सभागार में प्यारेमोहन श्रीवास्तव की अध्यक्षतामें बैठक की। इसमें संयुक्त संघर्ष समिति के निर्णय व दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के प्रस्ताव पर विचार किया। इसके बाद अपना समर्थन दिया और 30 नवंबर तक न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया। संचालन मंत्री रविंद्र कुमार एडवोकेट ने किया। लालगंज: जिला मुख्यालय पर आंदोलनरत अधिवक्ताओं के समर्थन में शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में चक्रमण कर प्रदर्शन किया। इस दौरान विजय प्रकाश पांडेय ,राजनाथ यादव, नगेंद्र सिंह, अमरनाथ यादव आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे। ठेकमा: राजस्व न्यायालय में भ्रष्टाचार व अधिकारी के मनमाने रवैए के विरोध में डिस्ट्रिक्ट बार के समर्थन में मार्टीनगंज तहसील बार के अधिवक्ताओं ने प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने सीआरओ को हटाए जाने व कानूनी रूप से वादों का निस्तारण किए जाने की मांग की। 30 नवंबर तक विरोध जारी रखने की बात कही। विजय बहादुर सिंह, प्रेमचंद,मानता प्रसाद यादव, सतीश कुमार यादव, आलोक यादव, बृजेश सिंह आदि मौजूद थे।
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ग्रामीण न्यायालय का किया विरोध
निजामाबाद। तहसील बार एसोसिएशन की बैठक शुक्रवार को संघ के अध्यक्ष रणविजय राय की अध्यक्षता में हुई। इसमें सभी अधिवक्ताओं ने विचारों को सुनने के बाद सर्वसम्मति से 7 प्रस्ताव पास किए। अधिवक्ताओं ने ग्रामीण न्यायालय चलाए जाने का विरोध करते हुए कहा कि कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। गांव के अराजकता बढ़ेगी। सभी अधिवक्ताओं ने इसका विरोध किया। संचालन मिठाई लाल ने किया।
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