रिश्वत लेकर 76 धनाड्यों को दी गई जमीन

एडवोकेट लालजी सिंह द्वारा भेजे गए पत्र के मुताबिक 10 मई 2018 को एसडीएम का स्थानांतरण हुआ। 19 मई को उन्हें दूसरे जिले के लिए मुक्त कर दिया गया। इसी बीच इन्होंने करीब 76 मामलों को गांव सभा के किसी भी खाते से खारिज करके आबादी के रूप में कर दिया गया। जो प्रदेश सरकार और कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना है। लालगंज तहसील क्षेत्र के खुम्भादेवरी गांव में गाटा संख्या 272 एवं 275 की भूमि कब्जेदारों से न खाली कराकर कब्जेदारों के हक में कर दिया गया। जबकि न्यायालय ने इस जमीन को खाली कराने का आदेश दिया है। इसी प्रकार अवदह खास, रेतवां चंद्रभानपुर गांव में अपात्रों के पक्ष में आबादी दर्ज कर दी गई है। जिससे गांव में तनाव बना हुआ है। लालजी सिंह के मुताबिक इस मामले में डीएम को भी सूचित किया गया, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। तहसील प्रशासन द्वारा किए गए इस तरह के फर्जीवाड़े में तहसील के कई राजस्व कर्मचारियों की भी भूमिका संदिग्ध है। इस मामले मेें एक पेशकार और प्रभारी कानूनगो की भूमिका अहम है। पेशकार का स्थानांतरण फरवरी 2018 में ही हो गया था। बावजूद इसके वह अभी भी अपने पद पर जमा हुआ है। उसी के जरिए यह पूरा खेल खेला गया है।
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एसडीएम ने किस प्रकार से और किन परिस्थितियों में इस प्रकार का कृत्य किया है। इसकी जानकारी नहीं है। शिकायत मिलने पर मामले की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। - शिवाकांत द्विवेदी, डीएम