जनपद की 20 सीएससी पर सामुदायिक शौचालयों का निर्माण अधूरा

सरकार की ओर से स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों केे स्वच्छ बनाने का सपना और खुले से शौच में मुक्ति का सपना देखा गया। जिसके तहत लोगों के व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया। इसके साथ ही हर ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराने का निर्णय लिया। साथ ही सभी सीएससी पर भी सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराने का निर्देश दिया गया। इसके तहत जनपद की सभी सीएससी पर एक वर्ष पूर्व निर्माण शुरू हुआ लेकिन अब तक 20 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामुदायिक शौचालय अपूर्ण हैं।
बृहस्पतिवार के अंक में अमर उजाला ने इस खबर को पेज नंबर दो पर ‘‘जिले में अधूरे पड़े सामुदायिक शौचालय तो कहीं लटक रहे ताले’’ शीर्षक से खबर का प्रकाशन किया गया। इस खबर के प्रकाशन के बाद प्रशासन के हरकत में आया और डीपीआरओ ने 20 सचिवों को शुक्रवार को नोटिस जारी किया। जिसमें कहा है कि बार-बार कहने पर सचिवों द्वारा दो से तीन दिन में निर्माण पूरा कराने का आश्वासन दिया गया। 12 मई को शौचालयों को 31 मई तक पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया था लेकिन अभी तक अधूरे कार्य को पूरा नहीं किया गया। जिसे देखते हुए डीपीआरओ द्वारा 20 सचिवों को नोटिस जारी की गई है। जिसमें उन्हें 30 जून तक अपूर्ण शौचालयों का निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि 30 जून तक शौचालयों का निर्माण न पूरा होने पर उनका वेतन अवरूद्घ करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी जाएगी।
इन सीएससी से संबंधित सचिवों को जारी हुई नोटिस
ठेकमा, तरवां, सठियांव, तहबरपुर, पल्हनी, पवई, मोहम्मदपुर, रानी की सराय, मिर्जापुर, पल्हना, मेंहनगर, मार्टीनगंज, लालगंज, जहानागंज, कोयलसा, फूलपुर, अजमतगढ़, बिजलरियागंज, अतरौलिया और अहरौला सीएससी से संबंधित सचिव शामिल हैं।