{"_id":"594421b04f1c1bff4e8b487b","slug":"91497637296-azamgarh-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"शासन श्रमिकों के बच्चों को देगी छात्रवृति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शासन श्रमिकों के बच्चों को देगी छात्रवृति
Updated Fri, 16 Jun 2017 11:55 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
आजमगढ़ (ब्यूरो)। श्रम विभाग की ओर से भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। इनमें संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के दो बच्चों को कक्षा एक से उच्चतर कक्षाओं तक छात्रवृत्ति देने का प्राविधान है।
उप श्रमायुक्त अनुपमा गौतम ने बताया कि इस योजना की शुरुआत एक मई 2017 को मजदूर दिवस पर किया गया। उन्होंने बताया कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के ऐसे बालक, बालिका जो किसी अन्य योजना में छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले रहे हैं वे इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कक्षा एक से पांच तक 100 रुपये, कक्षा छह से आठ तक 150, कक्षा नौ से दस तक 200, कक्षा 11 से 12 तक 250 प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि शासकीय संस्थाओं में आईटीआई अथवा समकक्ष प्रशिक्षण से संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए 500 रुपये, शासकीय संस्थाओं में पालिटेक्निक अथवा समकक्ष पाठ्यक्रम के लिए 800, शासकीय संस्थाओ में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए 3000, शासकीय संस्थाओ में मेडिकल कोर्स के पाठ्यक्रम के लिए 5000 प्रतिमाह दिया जाएगा। उन्होंने सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से कहा कि वह योजना के अंतर्गत कार्यालय उप श्रमायुक्त से आवेदन पत्र प्राप्त कर योजना का लाभ उठाएं।
विज्ञापन
विज्ञापन
उप श्रमायुक्त अनुपमा गौतम ने बताया कि इस योजना की शुरुआत एक मई 2017 को मजदूर दिवस पर किया गया। उन्होंने बताया कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के ऐसे बालक, बालिका जो किसी अन्य योजना में छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले रहे हैं वे इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कक्षा एक से पांच तक 100 रुपये, कक्षा छह से आठ तक 150, कक्षा नौ से दस तक 200, कक्षा 11 से 12 तक 250 प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि शासकीय संस्थाओं में आईटीआई अथवा समकक्ष प्रशिक्षण से संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए 500 रुपये, शासकीय संस्थाओं में पालिटेक्निक अथवा समकक्ष पाठ्यक्रम के लिए 800, शासकीय संस्थाओ में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए 3000, शासकीय संस्थाओ में मेडिकल कोर्स के पाठ्यक्रम के लिए 5000 प्रतिमाह दिया जाएगा। उन्होंने सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से कहा कि वह योजना के अंतर्गत कार्यालय उप श्रमायुक्त से आवेदन पत्र प्राप्त कर योजना का लाभ उठाएं।
विज्ञापन