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रोजगार सेवकों ने घेरा विकास भवन
Updated Tue, 06 Feb 2018 12:28 AM IST
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आजमगढ़। ग्राम रोजगार सेवक संघ के जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को मांगों को लेकर विकास भवन के गेट पर धरना दिया। बकाया मानदेय का भुगतान किए जाने की मांग की। समस्याओं के निराकरण तक धरना जारी रखने का एलान किया।
उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार देने की गारंटी है। वहीं ग्राम रोजगार सेवकों के मानदेय का भुगतान कब किया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आगे कहा कि आकस्मिक निधि के पैसों से मानदेय का भुगतान किए जाने का प्रावधान है, फिर भी कई सालों से मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इंदल यादव ने कहा कि ग्राम रोजगार सेवकों का इपीएफ कटौती किए जाने का शासनादेश होने के बाद भी नहीं किया जा रहा है। रमाशंकर यादव ने कहा कि जब हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता है तब तक धरना जारी रहेगा। शैलेंद्र सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान लोग कंप्यूटर आपरेटर की मिलीभगत से फर्जी जॉब कार्ड बनवा दे रहे है। धरने में गिरधारी, विजय, पवन, राकेश, रामविनय, सुभाष, ओम प्रकाश, नागेश्वर, मनीष सहित अनेक लोग शामिल रहे।
रोजगार सेवकों ने मानदेय का मामला उठाया है। इनकी मानदेय मनरेगा के बजट पर आधारित होता है। मार्च के बाद मानदेय जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कई स्थानों पर प्रधानों के सहयोग न करने का मामला उठाया है। उनकी समस्याओं को हल करने का भरोसा दिया गया है।
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अभिषेक सिंह सीडीओ
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उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार देने की गारंटी है। वहीं ग्राम रोजगार सेवकों के मानदेय का भुगतान कब किया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आगे कहा कि आकस्मिक निधि के पैसों से मानदेय का भुगतान किए जाने का प्रावधान है, फिर भी कई सालों से मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इंदल यादव ने कहा कि ग्राम रोजगार सेवकों का इपीएफ कटौती किए जाने का शासनादेश होने के बाद भी नहीं किया जा रहा है। रमाशंकर यादव ने कहा कि जब हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता है तब तक धरना जारी रहेगा। शैलेंद्र सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान लोग कंप्यूटर आपरेटर की मिलीभगत से फर्जी जॉब कार्ड बनवा दे रहे है। धरने में गिरधारी, विजय, पवन, राकेश, रामविनय, सुभाष, ओम प्रकाश, नागेश्वर, मनीष सहित अनेक लोग शामिल रहे।
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रोजगार सेवकों ने मानदेय का मामला उठाया है। इनकी मानदेय मनरेगा के बजट पर आधारित होता है। मार्च के बाद मानदेय जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कई स्थानों पर प्रधानों के सहयोग न करने का मामला उठाया है। उनकी समस्याओं को हल करने का भरोसा दिया गया है।
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