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Azamgarh News: 1724 राजस्व गांव होंगे ओडीएफ प्लस
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आजमगढ़। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-टू के तहत इस वित्तीय वर्ष में गांवों में कूड़ा निस्तारण के साथ ही उसे ओडीएफ प्लस घोषित कराये जाने के लिए आरआरसी (रिकवरी रिसोर्स सेंटर) का निर्माण किया जाना है। इसके लिए सभी एसडीएम को अपने अपने क्षेत्र में भूमि तलाश करने के लिए निर्देशित किया गया है।
स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में उन गांवों को स्वच्छता के माडल गांव के रूप में चयन किया गया है। इसमें ऐसे गांवों का चयन किया गया है जिसकी आबादी पांच हजार से अधिक है। जिले में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1108 ग्राम पंचायतों के 1724 राजस्व गांवों का चयन किया गया है। आरआरसी के निर्माण के लिए कम से कम 480 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता है। इसके लिए डीएम विशाल भारद्वाज ने जनपद के सभी आठ तहसीलों के एसडीएम को भूमि की तलाश करने के निर्देश दिए हैं। डीपीआरओ श्रीकांत दर्वे ने बताया कि जिस ग्राम पंचायत में आरआरसी (रिकवरी रिसोर्स सेंटर) का निर्माण होगा गांवों को कूड़ा, गंदगी, जलजमाव व अन्य समस्याओं से मुक्त किया जाएगा। जिसमें सड़क, जलनिकासी, नाली व सफाई के साथ ठोस व तरल अपशिष्ट (कचरा) प्रबंधन कर गांव को स्वच्छ बनाया जाएगा। इसका निर्माण होने के बाद जिले के 1724 राजस्व माडल गांव को ओडीएफ घोषित कर दिया जाएगा। पिछले वित्तिय वर्ष में 78 माडल राजस्व गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित करने का लक्ष्य निर्धारित था। जिसके सापेक्ष 40 माडल राजस्व गांव ओडीएफ प्लस घोषित किए गए हैं। इसके लिए शासन से मिली धनराशि में 76 प्रतिशत धनराशि व्यय की गई है। शेष बची धनराशि से अन्य गांवों में कार्य कराया जाना है।
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स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में उन गांवों को स्वच्छता के माडल गांव के रूप में चयन किया गया है। इसमें ऐसे गांवों का चयन किया गया है जिसकी आबादी पांच हजार से अधिक है। जिले में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1108 ग्राम पंचायतों के 1724 राजस्व गांवों का चयन किया गया है। आरआरसी के निर्माण के लिए कम से कम 480 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता है। इसके लिए डीएम विशाल भारद्वाज ने जनपद के सभी आठ तहसीलों के एसडीएम को भूमि की तलाश करने के निर्देश दिए हैं। डीपीआरओ श्रीकांत दर्वे ने बताया कि जिस ग्राम पंचायत में आरआरसी (रिकवरी रिसोर्स सेंटर) का निर्माण होगा गांवों को कूड़ा, गंदगी, जलजमाव व अन्य समस्याओं से मुक्त किया जाएगा। जिसमें सड़क, जलनिकासी, नाली व सफाई के साथ ठोस व तरल अपशिष्ट (कचरा) प्रबंधन कर गांव को स्वच्छ बनाया जाएगा। इसका निर्माण होने के बाद जिले के 1724 राजस्व माडल गांव को ओडीएफ घोषित कर दिया जाएगा। पिछले वित्तिय वर्ष में 78 माडल राजस्व गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित करने का लक्ष्य निर्धारित था। जिसके सापेक्ष 40 माडल राजस्व गांव ओडीएफ प्लस घोषित किए गए हैं। इसके लिए शासन से मिली धनराशि में 76 प्रतिशत धनराशि व्यय की गई है। शेष बची धनराशि से अन्य गांवों में कार्य कराया जाना है।
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