पूर्ण कराएं निर्माण नहीं तो दर्ज होगी एफआईआर

जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्धता और परदर्शिता पर बल देते हुए कहा कि निर्माण कार्य मानक के अनुरूप होने चाहिए अन्यथा गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शासकीय योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे इसके लिए जन जागरूकता आवश्यक है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, नरेगा, स्वच्छता मिशन, राज्य वित्त और 14 वां वित्त, शौचालय, वृद्धावस्था पेंशन, जल निगम, कुषोषण ग्रस्त ग्राम, कृषि, कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किए गए निर्माण, बिजली, सामूहिक विवाह योजना आदि बिंदूओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि चिह्नित किए गए 10-10 गांवों में जाकर पंचायती राज विभाग की योजनाएं जो संचालित की गई हैं, उसका निरीक्षण करें और समीक्षा रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध कराएं। उन्होंने समस्त कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया कि संबंधित विभागों के निर्माण के लिए जो पैसा लिया गया है लेकिन अभी तक निर्माण पूरा नही किया गया है तो तत्काल उसे पूर्ण कराएं नहीं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। समस्त ब्लाकों में एक-एक चारागाह पांच एकड़ की भूमि पर बनवाएं जिसमें जानवरों के खड़ा होने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यव्स्था आदि भी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पैसे की कोई समस्या आ रही है तो 14 वें वित्त के धनराशि का प्रयोग करके इसे बनवाना सुनिश्चित करें। जल निगम के अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया कि प्रत्येक चारागाह में एक-एक हैंड पंप सबमर्सिबल के साथ लगवाएं। जिलाधिकारी ने 80 कुपोषित ग्रामों को गोद लिए अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने द्वारा लिए गोद लिए हुए गावों का निरीक्षण करें। निरीक्षण के दौरान यह भी सुनिश्चित करें कि कुपोषित ग्राम में शौचालय, स्वच्छता, राशन कार्ड, पुष्टाहार और मनरेगा जॉब कार्ड आदि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीण जनता को मिल रहा है या नहीं। जो अधिकारी अपने द्वारा लिए हुए कुपोषित ग्रामों का निरीक्षण नहीं किए हैं उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर सीडीओ अभिषेक सिंह, पीडी दुर्गा दत्त शुक्ल, डीडीओ विजय कुमार आदि उपस्थित थे।