Azamgarh News: पांच साल में ग्राम निधि से 16.53 अरब हुए खर्च, 1810 गांव फिर भी असुरक्षित

वित्तीय वर्ष 2021-22 में तत्कालीन अपर मुख्य सचिव पंचायती राज की ओर से जारी शासना देश में ग्राम पंचायतों को अपने संसाधनों से सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए थे। इसका उद्देश्य अपराध नियंत्रण, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर निगरानी और घटनाओं के त्वरित खुलासे में पुलिस की मदद करना था। पुलिस विभाग ने भी इसे गांवों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए अहम कदम बताया था। हालांकि, जिले की अधिकांश ग्राम पंचायतों ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की।
ग्राम निधि का उपयोग हैंडपंप मरम्मत, रिबोर, नाली-खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, प्रकाश व्यवस्था और अन्य विकास कार्यों पर होता रहा। सीसीटीवी स्थापना की योजना कागजों तक सीमित रह गई। जिले की ग्रामीण बाजारों और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं बन सकी।