Ayodhya News: 772 ग्राम पंचायतों में जी राम जी के प्रावधानों से रुबरु होंगे प्रधान

वीबी-जी राम जी केंद्र सरकार का एक नया कानून है। इसने मौजूदा मनरेगा की जगह ली है और ग्रामीण परिवारों को हर साल 100 दिनों के बजाय 125 दिनों की रोजगार गारंटी देगा। इसका उद्देश्य विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को प्राप्त करना, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करना और स्थानीय योजना के साथ बुनियादी ढांचे के विकास को जोड़ना है। यह कानून ग्रामीण रोजगार और आजीविका को सशक्त बनाने के लिए आधुनिक और एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसमें ग्राम पंचायतें योजना निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और श्रमिकों को समय पर मजदूरी और बेरोजगारी भत्ता सुनिश्चित किया जाएगा।



इस योजना के सुचारू व प्रभावी कार्यान्वयन और जन-जागरूकता के लिए जिले के सभी विकासखंड में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कर ग्रामीणों को योजना की विस्तृत जानकारी देने की कार्ययोजना पर अमल शुरू कर दिया गया है। ग्राम सभाओं के माध्यम से ग्रामीणों को योजना के उद्देश्य, प्रावधान व लाभ से अवगत कराया जा रहा है। योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स, नारा लेखन, दीवार लेखन जैसे जनजागरूकता माध्यमों का प्रभावी उपयोग किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण इस योजना से जुड़ सकें।







जिला पंचायत राज अधिकारी अविनाश कुमार ने अमर उजाला को बताया कि सोहावल ब्लॉक की 56 में से 36, पूरा बाजार की 54 में से 28, मसौधा की 57 में से 14, बीकापुर की 75 में से आठ और मया बाजार की 83 में से सात ग्राम पंचायतों में विशेष बैठकों का आयोजन किया जा चुका है। इन ग्राम पंचायतों की ओर से पंचायत निर्णय पोर्टल पर बैठकों के निर्णय को भी अपलोड कर दिया गया है। इसके विपरीत मिल्कीपुर, मवई, रुदौली, अमानीगंज, हैरिंग्टनगंज और तारुन ब्लॉक में अभी बैठकों की प्रगति निराशाजनक है। मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह की ओर से इन विकासखंडों के बीडीओ से जवाब-तलब करते हुए बैठकों के आयोजन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने की हिदायत दी गई है।