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कंचौसी कस्बे के साथ नाइंसाफी,जनता का विरोध प्रदर्शन जारी
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कंचौसी (औरैया)। कंचौसी कस्बे में दूसरे दिन भी टाऊन एरिया व औरैया जनपद में शामिल करने को लेकर जनता ने विरोध प्रदर्शन जारी रखा। प्रदर्शन में बच्चे, महिलाएं ,पुरुषों ने जमकर नारेबाजी की और कंचौसी को नगर पंचायत व पूरे कस्बे को औरैया जनपद में शामिल करने की पुरजोर मांग की।
कस्बे के समाजसेवी मझले पंडित के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने शनिवार को दूसरे दिन भी विरोध जताया। कहा कि कंचौसी को टाऊन एरिया बनाने के पहले उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। जनता के बीच खुली बैठक कर कस्बावासियों से राय मशविरा कर आगे कदम बढ़ाया जाए। कस्बे का आधा हिस्सा जो छोड़ दिया गया है उसे भी जोड़कर पूरे कस्बे को औरैया जनपद में शामिल कर नगर पंचायत घोषित किया जाए। कानपुर देहात में कस्बे की जनता को जाना रास नहीं आ रहा है।
अगर ऐसा नहीं होता है तो नगरवासियों के साथ घोर अन्याय होगा। कस्बे को औरैया जनपद में करने की मांग कई अरसे से चल रही है। हर पार्टी के प्रतिनिधियों द्वारा जनता के बीच में वादे किए गए थे। उन वादों को न भुलाएं और कस्बे के जो टुकड़े किए गए हैं। उनके साथ खिलवाड़ न करें। इस संबध में कंचौसी संघर्ष समिति के अध्यक्ष ताराचन्द्र पोरवाल ने बताया कि कस्बे के साथ जो अन्याय हो रहा है इसकी शिकायत मुख्यमंत्री स्तर पर की जाएगी। एक पांच सदस्यीय टीम उप्र के राज्यपाल, मुख्यमंत्री से शीघ्र भेंट कर वार्ता करेगी।
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कस्बे के समाजसेवी मझले पंडित के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने शनिवार को दूसरे दिन भी विरोध जताया। कहा कि कंचौसी को टाऊन एरिया बनाने के पहले उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। जनता के बीच खुली बैठक कर कस्बावासियों से राय मशविरा कर आगे कदम बढ़ाया जाए। कस्बे का आधा हिस्सा जो छोड़ दिया गया है उसे भी जोड़कर पूरे कस्बे को औरैया जनपद में शामिल कर नगर पंचायत घोषित किया जाए। कानपुर देहात में कस्बे की जनता को जाना रास नहीं आ रहा है।
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अगर ऐसा नहीं होता है तो नगरवासियों के साथ घोर अन्याय होगा। कस्बे को औरैया जनपद में करने की मांग कई अरसे से चल रही है। हर पार्टी के प्रतिनिधियों द्वारा जनता के बीच में वादे किए गए थे। उन वादों को न भुलाएं और कस्बे के जो टुकड़े किए गए हैं। उनके साथ खिलवाड़ न करें। इस संबध में कंचौसी संघर्ष समिति के अध्यक्ष ताराचन्द्र पोरवाल ने बताया कि कस्बे के साथ जो अन्याय हो रहा है इसकी शिकायत मुख्यमंत्री स्तर पर की जाएगी। एक पांच सदस्यीय टीम उप्र के राज्यपाल, मुख्यमंत्री से शीघ्र भेंट कर वार्ता करेगी।
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