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प्रधान को अधिकार सीज का नोटिस, सचिव निलंबित
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औरैया। अछल्दा ब्लाक की ग्राम पंचायत घसारा में शौचालय निर्माण में अनियमितता बरतने के मामले में ग्राम प्रधान सुनीता देवी को अधिकार सीज किए जाने का नोटिस डीपीआरओ ने दिया है। साथ ही पंचायत सचिव प्रवीण श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई से प्रधानों व सचिवों में हड़कंप मचा है।
ग्राम पंचायत घसारा के ग्रामीणों ने डीएम अभिषेक सिंह को शिकायती पत्र देकर प्रधान व सचिव पर बेस लाइन सर्वे के शौचालयों का निर्माण प्रधान द्वारा स्वयं कराए जाने की शिकायती की थी। साथ ही शौचालयों में निर्माण में मानकों की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया था। छूटे लाभार्थियों के लिए ग्राम पंचायत को 94 शौचालयों की धनराशि ग्राम पंचायत में दो माह पहले भेज दी गई थी। इसमें भी मात्र चार लाभार्थियों के खाते में धनराशि भेजी गई थी। जबकि ठेकेदार से 40 शौचालयों का निर्माण कराकर प्रधान और सचिव द्वारा धनराशि निकाल ली गई। जबकि 50 शौचालयों की धनराशि ग्राम पंचायत निधि छह के खाते में पड़ी पाई गई। डीएम ने डीपीआरओ राजेश चौरसिया को प्रकरण की जांच करने के निर्देश दिए थे। इस पर डीपीआरओ द्वारा ग्राम पंचायत निधि छह के खाते के स्टेटमेंट की जांच में मामला सही पाया गया। इस पर डीएम ने डीपीआरओ को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। डीपीआरओ ने मामले में पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया। ग्राम प्रधान को अधिकार सीज का नोटिस देकर एक सप्ताह में स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। डीपीआरओ ने बताया कि तय समय में संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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ग्राम पंचायत घसारा के ग्रामीणों ने डीएम अभिषेक सिंह को शिकायती पत्र देकर प्रधान व सचिव पर बेस लाइन सर्वे के शौचालयों का निर्माण प्रधान द्वारा स्वयं कराए जाने की शिकायती की थी। साथ ही शौचालयों में निर्माण में मानकों की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया था। छूटे लाभार्थियों के लिए ग्राम पंचायत को 94 शौचालयों की धनराशि ग्राम पंचायत में दो माह पहले भेज दी गई थी। इसमें भी मात्र चार लाभार्थियों के खाते में धनराशि भेजी गई थी। जबकि ठेकेदार से 40 शौचालयों का निर्माण कराकर प्रधान और सचिव द्वारा धनराशि निकाल ली गई। जबकि 50 शौचालयों की धनराशि ग्राम पंचायत निधि छह के खाते में पड़ी पाई गई। डीएम ने डीपीआरओ राजेश चौरसिया को प्रकरण की जांच करने के निर्देश दिए थे। इस पर डीपीआरओ द्वारा ग्राम पंचायत निधि छह के खाते के स्टेटमेंट की जांच में मामला सही पाया गया। इस पर डीएम ने डीपीआरओ को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। डीपीआरओ ने मामले में पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया। ग्राम प्रधान को अधिकार सीज का नोटिस देकर एक सप्ताह में स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। डीपीआरओ ने बताया कि तय समय में संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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