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Auraiya News: लोकसभा चुनाव से पहले जिले की परियोजनाओं के लिए शासनादेश का इंतजार

Fri, 01 Mar 2024 11:42 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 01 Mar 2024 11:42 PM IST
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Awaiting government order for projects in the district before Lok Sabha elections
संवाद न्यूज एजेंसी
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दिबियापुर। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। इससे पहले प्रदेश सरकार नई परियोजनाओं के लिए धड़़ाधड़ शासनादेश जारी कर बजट आवंटित कर रही है। वहीं औरैया जिले की पीडब्ल्यूडी की कई परियोजनाएं शासनादेश के इंतजार में लटकी पड़ीं हैं।
लोगों को उम्मीद है कि शासनादेश के इंतजार में लटकी औरैया जिले की परियोजनाओं को भी लोकसभा चुनाव से पहले हरी झंडी मिलेगी। पड़ोसी जिलों के मुख्यालयों को फोरलेन से जोड़ने की योजना के अंतर्गत ककोर मुख्यालय से जालौन सीमा तक विलरायां पनवाड़ी राजमार्ग की सड़़क को फोरलेन किया जाना प्रस्तावित है।
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सड़क चौड़़ीकरण एवं यमुना नदी पर पुल के निर्माण में लगभग 550 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है। यमुना नदी पर 151 करोड़ की लागत से बनने वाले नए प्रस्तावित टू लेन के नए पुल के लिए शासनादेश जारी हो चुका है। साथ ही 22.69 करोड़ रुपये की धनराशि भी जारी हो चुकी है। जिला मुख्यालय ककोर से जालौन सीमा तक 15 किलोमीटर लंबे विलरायां पनवाड़ी राजमार्ग की सड़क को फोरलेन किए जाने के लिए अगस्त 2023 में शासन से वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है।
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अब केवल शासनादेश का इंतजार है। लोगों का कहना है कि अभी तक पड़ोस के जनपदों में पीडब्ल्यूडी की परियोजनाओं को लगातार हरी झंडी मिल रही है और शासनादेश जारी हो रहे हैं। परंतु अभी तक औरैया जिले के परियोजनाओं को हरी झंडी न मिल पाने से लोग मायूस हैं। पिछले दिनों विलरायां पनवाड़ी राजमार्ग सड़क चौड़ीकरण के लिए दिबियापुर चेयरमैन राघव मिश्रा भी पीडब्ल्यूडी मंत्री से लखनऊ में मिले थे।
यहां बता दें कि फरवरी माह में पड़ोसी जनपद इटावा में भर्थना बाईपास मार्ग के नवनिर्माण का कार्य के लिए 6869.25 लाख धनराशि स्वीकृत हो चुकी है जबकि दिसंबर माह में पड़ोसी जनपद जालौन जिले में कोंच कैलिया सलैया से मध्य प्रदेश की सीमा तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 4580.11 लाख रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता अभिषेक यादव का कहना है कि अभी तक कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ है।

879 करोड़ से ककोर-बेला मार्ग चौड़ीकरण प्रस्तावित

जिला मुख्यालय से प्रदेश मुख्यालय को जोड़ने की योजना के अंतर्गत ककोर मुख्यालय से बेला तक फोरलेन से छूटे 35 किलोमीटर लंबे मार्ग के चौड़ीकरण का प्रस्ताव शासन में लंबित है। इस परियोजना के लिए लगभग 879 करोड़ रुपये का एस्टीमेट बनाकर पीडब्ल्यूडी द्वारा शासन में भेजा जा चुका है। वित्तीय स्वीकृति के साथ इस मार्ग के चौड़ीकरण की घोषणा का इंतजार है।



इंसेट

बाबरपुर-दिबियापुर-याकूबपुर मार्ग के चौड़ीकरण होना प्रस्तावित

दिबियापुर से याकूबपुर तक 22.7 किलोमीटर लंबे मार्ग को तीन लेन एवं दिबियापुर से बाबरपुर तक 25 किलोमीटर मार्ग को फोरलेन किए जाने का एस्टीमेट बनाकर पीडब्ल्यूडी ने शासन में भेजा है। दिबियापुर से याकूबपुर के तीन लेन चौड़ीकरण में 84.83 करोड़ समेत दोनों मार्गों के चौड़ीकरण के लिए तीन सौ करोड़ का एस्टीमेट शासन में लंबित है।



इंसेट ---

572 करोड़ से दिबियापुर में बाईपास प्रस्तावित

बिलरायां पनवाड़ी राजमार्ग पर दिबियापुर में 10.86 किलोमीटर लंबे बाईपास निर्माण का इस्टीमेट पीडब्ल्यूडी विभाग ने शासन को भेजा है। प्रस्तावित फोरलेन बाईपास के लिए लगभग 572 करोड़ रुपये का एस्टीमेट शासन में लंबित है।


इंसेट ---
ब्लाॅक मुख्यालय से तहसील मुख्यालय को टू लेन से जोड़ने की योजना के तहत ब्लाॅक सहार से बिधूना तक लगभग 8.6 किलोमीटर लंबी सड़क को टू लेन किया जाना है। इसके लिए 1551.40 लाख रुपए का एस्टीमेट शासन को भेजा गया है। लोगों को इस परियोजना के स्वीकृत होने का इंतजार है।
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