न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून लाए सरकार

दिबियापुर (औरैया)। देश में कहीं पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उपज की खरीद की गारंटी का कानून मिले। इसके लिए अलग से कानून बनाया जाना चाहिए। यह मांग मंगलवार को भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने बैठक कर की है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसान बिल को लेकर तीन अध्यादेश लागू किए हैं। इन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है। इन नए कानूनों से भारतीय किसान संघ सहमत नहीं है। मांग की कि देश में कहीं पर भी होने वाली कृषि उपज की खरीद को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी होनी चाहिए। व्यापारियों का पंजीकरण, केंद्र एवं राज्य में बैंक सिक्योरिटी के साथ हो। इसकी जानकारी सरकारी पोर्टल के माध्यम से दी जाए। स्वतंत्र कृषि न्यायाधिकरण की स्थापना की जाए। सभी विवाद किसान के जिले में ही निस्तारित किए जाएं। बैठक में जिलाध्यक्ष डा.अनिल कुमार सिंह, विनोद यादव, अमरनाथ सिंह, ब्लाक अध्यक्ष भाग्यनगर पुष्पेंद्र सिंह, आनंद कुमार सिंह, रवि बाथम, आरएन शुक्ला आदि मौजूद रहे।