477 ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त

477 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 25 दिसंबर को समाप्त हो गया। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने पर राज्य सरकार के पास दो विकल्प थे। इन पंचायतों में अधिकतम छह माह के लिए प्रशासनिक समितियां गठित की जाएं या प्रशासक तैनात किया जाए। राज्य सरकार ने प्रशासकों की तैनाती का रास्ता चुना है। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज सिंह ने गुरुवार को प्रशासकों की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में पंचायत चुनाव के बाद ग्राम पंचायत की पहली बैठक या अधिकतम छह माह की अवधि के लिए (जो भी पहले हो) प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। विकास खंड की सीमा में नियुक्त किए जाने वाले प्रशासक, सहायक विकास अधिकारी से निचले स्तर के नहीं होंगे।
ग्राम निधि के खाते पर रोक
औरैया। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की धनराशि के लिए संचालित ग्राम निधि- 6 के खातों पर रोक लगा दी गई है। इन खातों के संचालन के लिए ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव को अधिकृत किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की मिशन निदेशक किंजल सिंह ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि 25 दिसंबर के बाद अब ग्राम प्रधानों द्वारा चेक या डिजिटल सिगनेचर से कोई भुगतान न किया जाए।