ईंट-भट्ठों का लाइसेंस शुल्क दस हजार

औरैया। जिला पंचायत की बैठक में शनिवार को लाइसेंस शुल्क की दरों में वृद्धि करने पर सहमति बनी। ईंट-भट्ठों का लाइसेंस शुल्क प्रतिवर्ष दस हजार रुपये समेत कई पर बढ़ोतरी करने पर सदन की ओर से स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं, कई का लाइसेंस शुल्क समाप्त कर दिया गया। तीन नए बैरियर लगाने व कन्या विद्यालय बिधूना के निष्प्रोज्य भवन को तोड़कर मार्केट बनाने का प्रस्ताव पास किया गया।

जिला पंचायत सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष दीपू सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक ईंट-भट्ठा उप विधियों में लाइसेंस शुल्क का संशोधन किया गया। इसमें भट्ठों पर पहले प्रतिवर्ष शुल्क 2000 रुपये लगता था। उसे बढ़ाकर दस हजार रुपये करने, बिना चिमनी के भट्ठों का शुल्क 1000 से बढ़ाकर 3000, इंटर लाकिंर्ग इंटों का निर्माण कर रही फर्मों का शुल्क 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये करने, ग्रामीण क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर लाइसेंस शुल्क 2000 से बढ़ाकर 10 हजार रुपये , पीसीओ पर 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने पर सहमति बनी।

इसी प्रकार देशी शराब ठेकों का लाइसेंस शुल्क 2000 से बढ़कर 5000 रुपये, अंग्रेजी शराब की दुकानों का लाइसेंस शुल्क 10 हजार रुपये, भांग की दुकानों का 200 से बढ़ाकर एक हजार रुपये, गैस एजेंसियों पर शुल्क 10000 रुपये, सोने-चांदी की दुकानों की लाइसेंस की फीस 2000 रुपये, ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस शुल्क 2000 रुपये निर्धारित हुआ। सदन में अन्य जनपदों से आने वाली बालू, मौरंग, गिट्टी के लिए तीन नए बैरियरों का बनाने का निर्णय लिया गया।
जिला पंचायत अध्यक्ष दीपू सिंह ने जिलास्तरीय अधिकारियों से जन समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता से कराए जाने की बात कही।

सदर विधायक रमेश गौतम, विधायक दिबियापुर लाखन सिंह राजपूत, बिधूना विधायक विनय शाक्य, सीडीओ सत्येंद्र नाथ चौधरी, एएमए रामपाल सिंह, सदर ब्लाक प्रमुख सौरभ भूषण शर्मा, भाग्यनगर ब्लाक प्रमुख अजय यादव, जिला पंचायत सदस्य शोनू सेंगर, पुत्तीलाल, लालजी यादव, शरद सिंह राना, सुशीला देवी आदि मौजूद रहे।

भवन तोड़कर मार्केट बनाने का प्रस्ताव पास
जिला पंचायत की बैठक में बिधूना विधायक विनय शाक्य ने कहा कि बिधूना में स्थित कन्या विद्यालय निष्प्रोज्य घोषित हो चुका है। नए राजकीय विद्यालय का निर्माण हो चुका है। उसके स्थान पर मार्केट बनवाया जाए। इससे जिला पंचायत की आमदनी बढ़ सके। इस पर सदन ने सहमति व्यक्त की।

संपत्ति व वैभव कर पर बनी सहमति
बैठक में अपर मुख्य अधिकारी राम सिंह ने बताया कि प्रदेश की अन्य जिला पंचायत में ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति एवं वैभव कर वसूला जा रहा है, लेकिन औरैया जिला पंचायत में अब तक यह कर नहीं लग सका है। सदन ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। अपर मुख्य अधिकारी ने बताया कि संपत्ति एवं वैभव कर के लिए 12000 से अधिक आमदनी के ऊपर तीन प्रतिशत कर वसूलने के प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल गई है। प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।