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एक महीने पहले हुए स्टीमेट, नहीं भेजे गए शासन को
Updated Wed, 31 Oct 2018 12:00 AM IST
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अजीतमल (औरैया)। नगर पंचायत बाबरपुर अजीतमल में डूडा की ओर से 70 लाख रुपये की परियोजनाओं का एस्टीमेट शासन को नहीं भेजा गया। इससे वार्डों में होने वाला विकास अधर में है। इसकी शिकायत विद्यानगर की सभासद ने जिला परियोजना अधिकारी डूडा से की है। उन्होंने एस्टीमेट शासन को भेजने की मांग की है।
नगर पंचायत बाबरपुर अजीतमल के वार्ड विद्यानगर की सभासद ज्योति सिंह पत्नी धनपति सोनी ने परियोजना अधिकारी डूडा को शिकायती पत्र दिया है। इन्होंने बताया कि कई बार पत्र लिखने के बाद भी डूडा ने वार्डों में होने वाले विकास कार्यों के एस्टीमेट बैठक में पास कराने के बाद भी शासन को नहीं भेजे हैं। इससे वार्डों में होने वाला विकास कार्य अधर में है। विद्यानगर में कांशीराम कालोनी के आवासों का पेंटिंग के बाद आवंटन होना है। आंबेडकर नगर, विधानगर आदि मोहल्लों में सड़क निर्माण जैसे करीब 70 लाख रुपये के कार्य बाधित हो रहे हैं।
उन्होंने पत्र की कॉपी जिलाधिकारी व मुख्यमंत्री को भी भेजी है। इस संदर्भ में जिला परियोजना अधिकारी डूडा पवन कुमार ने बताया कि अभी तक पीडी का पद खाली चल रहा था। कोई कार्य करने वाला नहीं था। इससे विलंब हुआ। आज ही जिलाधिकारी ने रामजीवन को पीडी के पद पर तैनात किया है। जल्द ही फाइल शासन को भेजी जाएगी।
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एस्टीमेट हो चुके पास, शासन को नहीं भेजे
करीब 70 लाख रुपये की परियोजना लटकी
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नगर पंचायत बाबरपुर अजीतमल के वार्ड विद्यानगर की सभासद ज्योति सिंह पत्नी धनपति सोनी ने परियोजना अधिकारी डूडा को शिकायती पत्र दिया है। इन्होंने बताया कि कई बार पत्र लिखने के बाद भी डूडा ने वार्डों में होने वाले विकास कार्यों के एस्टीमेट बैठक में पास कराने के बाद भी शासन को नहीं भेजे हैं। इससे वार्डों में होने वाला विकास कार्य अधर में है। विद्यानगर में कांशीराम कालोनी के आवासों का पेंटिंग के बाद आवंटन होना है। आंबेडकर नगर, विधानगर आदि मोहल्लों में सड़क निर्माण जैसे करीब 70 लाख रुपये के कार्य बाधित हो रहे हैं।
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उन्होंने पत्र की कॉपी जिलाधिकारी व मुख्यमंत्री को भी भेजी है। इस संदर्भ में जिला परियोजना अधिकारी डूडा पवन कुमार ने बताया कि अभी तक पीडी का पद खाली चल रहा था। कोई कार्य करने वाला नहीं था। इससे विलंब हुआ। आज ही जिलाधिकारी ने रामजीवन को पीडी के पद पर तैनात किया है। जल्द ही फाइल शासन को भेजी जाएगी।
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एस्टीमेट हो चुके पास, शासन को नहीं भेजे
करीब 70 लाख रुपये की परियोजना लटकी