लोक अदालत में बैंकों के 143 वाद निपटे

प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण ने पूरे प्रदेश में 22 फरवरी को प्रथम मासिक लोक अदालत लगाई जिसके तहत बैंक वसूली व चैक बाउंस मामलाें को प्रमुख रूप से निपटाने पर बल दिया गया। इस लोक अदालत में जिला जजी परिसर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, पूर्वांचल बैंक व पंजाब नेशनल बैंक ने विशेष कैंप लगाकर लोगों के ऋण संबंधी मामलों को सुलह-समझौते से निपटाया।

 नोडल अधिकारी एडीजे प्रदीप कुमार कंसल व सचिव सिविल जज सीनियर डिवीजन कुसुमलता राठौर ने बताया कि स्टेट बैंक ने 30 वाद तय कर 35 लाख 4800 रुपये, पूर्वांचल बैंक ने 72 वाद तय कर 20 लाख 5 हजार रुपये, इलाहाबाद बैंक ने 23 वाद सुलझाकर 16 लाख 72 हजार 435 रुपये तथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 18 वाद तय कर 13 लाख 16 हजार रुपये की वसूली की। पूर्वांचल बैंक के रीजनल मैनेजर डीके जखमोला व उनकी टीम ने 72 सर्वाधिक मामले सुलझाए।

  इधर जिला जज धर्मवीर सिंह ने 1, एडीजे कंसल ने 2 वाद सुलझाए। एडीजे प्रथम महेंद्र सिंह ने 2, एमएसी सुलझाकर 6 लाख 1500 रुपये व एडीजे फास्ट ट्रैक महफूज अली ने 5 वाद सुलझाकर 2 हजार रुपये अर्थदंड वसूला।  एमएसी में 4 लाख 10 हजार रुपये के प्रतिकर एवार्ड किया। परिवार न्यायाधीश केपी सिंह ने भरण पोषण के 30 वाद निपटाए। सीजेएम सत्य प्रकाश द्विवेदी ने 56 वाद सुलझाकर 19 हजार 400 रुपये अर्थदंड वसूला।


सिविल जज सीनियर डिवीजन कुसुमलता राठौर ने 9 व्यवहार वाद व 4 उत्तराधिकार वाद निपटाए व 4 लाख 38 हजार के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए। सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रदीप कुमार मिश्रा ने 95, बिधूना विराट श्रीवास्तव ने 78, जेएम प्रीती चौधरी ने 55 वाद तय कर 13 हजार 800 रुपये अर्थदंड वसूला।

 अपर सिविल जज ने 2 वाद तय किए। तहसीलदार औरैया ने 207, बिधूना ने 29, अजीतमल ने 13 राजस्व वाद व एडीएम औरैया ने 65, बिधूना ने 20 वाद, अजीतमल ने 81 वाद व सीओ चकबंदी ने 12 वाद तय किए। इस मौके पर अधिवक्ता डीजीसी सिविल जितेंद्र सिंह तोमर, महावीर शर्मा, शिवम शर्मा आदि ने भाग लिया।