‘दो रुपये के लिए क्रय केंद्रों पर खुले में पड़ा है क्विंटलों गेहूं’

कैबिनेट मंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल फोन पर एफसीआई गोदाम अफसरों को तलब करते हुए मामले के संबंध में पूछताछ की। लेकिन कोई संतोष जनक जवाब उन्हें नहीं मिला। तभी कैबिनेट मंत्री ने एसडीएम अमरोहा को केंद्र पर फोन कर बुलाया। मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।

कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान ने शुक्रवार को आजाद रोड स्थित मार्केटिंग इंस्पेक्टर कार्यालय पर परिसर में खोले गए गेहूूं क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया। किसानों से खरीदा हुए गेहूं को कांटे पर तुलवा कर देखा, वजन सही मिला। कांटा, बांट आदि चेक किए सब सही मिला। 

केंद्र पर खरीदा हुए गेहूूं का उठान न होने पर उन्होंने केंद्र प्रभारी दिलीप मिश्रा और ठेकेदार इंद्रेश से पूछताछ की तो मामलेे सामने आया।  बताया कि भारतीय खाद्य निगम का गजरौला में गोदाम हैं, जहां पर पूरे जिले का गेहूं का भंडारण होता है। ठेकेदार इंद्रेश ने बताया कि 25 अप्रैल से एफसीआई द्वारा दो रुपये प्रति कट्टे की दर से डंपिंग शुल्क वसूला जा रहा है। जो गलत है।

शुल्क न देने पर एफसीआई गोदाम के कर्मचारियों ने गेहूं लेने से इंकार कर दिया है। जिसके कारण जिले में हजारों क्विंटल गेहूं क्रय केंद्रों पर पड़ा हुआ है।       
इस मामले को कैबिनेट मंत्री ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल फोन पर एफसीआई गोदाम के अफसरों को तलब किया। कई बार में फोन लगा, गोदाम के एक अफसर से फोन पर उनकी बात हुई। लेकिन वह भी कोई संतोष जनक जवाब नहीं दे पाए।       

चेतन चौहान ने एसडीएम सदर हर्षवर्धन श्रीवास्तव को फोन कर क्रय केंद्र पर तत्काल बुलाया। पांच मिनट के अंदर एसडीएम केंद्र पर पहुंच गए। उन्होंने एसडीएम को निर्देश दिए हैं, मामले की जांच करते हुए एफसीआई गोदाम अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।  इस संबंध में एसडीएम हर्षवर्धन श्रीवास्तव ने बताया कि इस मामले में एफसीआई गोदाम अफसरों की ओर से कमी सामने आई है।

उन्हें गल्ला लेने से मना नहीं करना चाहिए था, डंपिंग चार्ज को लेकर जो भी मामला था, उसे उच्च अफसरों के संज्ञान में लाना चाहिए था। क्योंकि क्रय केंद्रों पर खुले आसमान के नीचे कई हजार क्विंटल गेहूं पड़ा हुआ है, बारिश के असार बने हुए हैं। गेहूं भीगता है तो भारी नुकसान होगा, इस मामले में संबंधित के खिलाफ कार्रवाई को रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जा रही है। अब उनके स्तर से ही इस मामले में संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।