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Amroha News: सड़क हादसों में घायलों को मिलेगा डेढ़ लाख तक का मुफ्त इलाज

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 12 Feb 2026 01:43 AM IST
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Those injured in road accidents will get free treatment up to Rs 1.5 lakh.
अमरोहा। सरकार की ओर से सड़क हादसों में घायल लोगों के लिए नई कवायद की गई है। अगर किसी के पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं है तब भी घायल के इलाज में सीटीआरएवी (कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स) स्कीम के तहत डेढ़ लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। शासन ने हाईवे और स्टेट हाईवे सड़कों के किनारे चिकित्सालय में ट्राॅमा सेंटर केयर से संबंधित विशेषज्ञता वाले अस्पतालों की सूची मांगी है। स्थानीय स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे 12 अस्पतालों को चिह्नित कर रिपोर्ट भेज दी है।
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इसके बाद घायलों को पैसे के अभाव में जान नहीं गंवानी पड़ेगी और उनका बेहतर इलाज हो सकेगा। सरकारी अस्पतालों को आयुष्मान की तरह ही मरीज पर हुए खर्च का भुगतान करेगी। अभी तक जिले के सरकारी समेत 26 अस्पतालों में आयुष्मान की सुविधा मिल रही है।
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सीएमओ डॉ. योगेंद्र सिंह ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वालों के लिए इलाज की राह में अब आर्थिक अड़चन नहीं आएगी। प्रदेश में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स स्कीम-2025 को लागू कर दिया गया है। इससे अस्पतालों में घायलों को अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त और तत्काल उपचार उपलब्ध होगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन निजी अस्पतालों के साथ अनुबंध की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। यह सुविधा फरवरी के आखिरी या मार्च के पहले सप्ताह तक पूरी तरह शुरू हो जाएगी।
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योजना का मुख्य उद्देश्य गोल्डन आवर में घायलों को तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान करना है, ताकि जानलेवा हादसों में मृत्यु दर को कम किया जा सके। इस स्कीम के तहत अब तक मुख्य रूप से सरकारी अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था थी, लेकिन अब निजी अस्पताल भी इसमें शामिल हो रहे हैं, हाईवे पर होने वाले अधिकांश हादसों में घायलों को नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है, जहां पहले आर्थिक कारणों से देरी या अस्वीकृति की शिकायतें आती थीं। अब यह समस्या दूर हो जाएगी।

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सात दिनों तक का मिलेगा कवर
दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिनों तक का इलाज कवर होगा। घायल को अस्पताल में भर्ती कराने पर कोई एडवांस या नकद भुगतान नहीं करना होगा। इलाज के बाद अस्पताल को सरकार से सीधे भुगतान मिलेगा। योजना सभी प्रकार की सड़क दुर्घटनाओं (राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग या अन्य सड़कों) पर लागू है। कोई अलग कार्ड या दस्तावेज बनाने की जरूरत नहीं है। पुलिस रिपोर्ट और ई-डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट के आधार पर प्रक्रिया पूरी होगी।
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