Amroha News: गांवों में कम धनराशि खर्च करने पर 18 सचिवों के वेतन पर लगाई रोक

सोमवार को हुई समीक्षा बैठक में सामने आया कि राज्य वित्त आयोग की 90.10 प्रतिशत और 15वें वित्त आयोग की 89.81 प्रतिशत धनराशि ही खर्च हो सकी, जबकि लक्ष्य 98 प्रतिशत था। बताया गया कि 22 मई को ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रधान प्रशासक बनाए गए, लेकिन नए विकास कार्यों के प्रस्ताव नहीं मिल रहे हैं।
वेतन रोके गए सचिवों में अमरोहा ब्लॉक के जयकिशोर, पारुल देवी, रनवीर, धनौरा के बंटी सिंह, रजत यादव, राजीव सिंह, गजरौला के प्रतिभा सिंह, अर्चना सैनी, फौजींद्र सिंह, गंगेश्वरी के कृपाल सिंह, राहुल मावी, हसनपुर के धर्मेंद्र, कावेंद्र, सुरेंद्र सिंह तथा जोया के अमरजीत सिंह, मुस्तकीम और बिजेंद्र त्यागी शामिल हैं।
सीडीओ ने जुलाई में विकास कार्यों पर शत-प्रतिशत धनराशि खर्च करने के निर्देश दिए हैं। वहीं डीपीआरओ ने नए कार्यों के प्रस्ताव न भेजने पर 53 ग्राम पंचायत सचिवों को नोटिस जारी किया है।
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अभी दो ब्लॉकों से मिले प्रस्ताव
अमरोहा। अभी तक अमरोहा और गजरौला ब्लॉक से ही नए कार्यों के प्रस्ताव मिले हैं जबकि जोया, हसनपुर, गंगेश्वरी धनौरा ब्लॉक से एक भी नए कार्य का प्रस्ताव नहीं मिला है। डीपीआरओ नितिन कुमार पहले ही इस संबंध में सभी सचिवों को निर्देश दे चुके हैं कि नए कार्यों के प्रस्ताव तैयार किए जाएं। क्योंकि नए कार्य कराने से पहले डीएम का अनुमोदन लिया जाएगा।
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