जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर प्राथमिकता के साथ करें कार्य : तोमर

वह बृहस्पतिवार को विकास भवन स्थित सभागार में बिजली विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। राज्यमंत्री ने बिजली घरों की क्षमता बृद्धि, जर्जर टूटे तार, लाइन शिफ्टिंग, नए विद्युत उप केंद्रों के निर्माण सहित विभिन्न बिंदुओं पर विभागीय अधिकारियों जानकारी की। लेकिन संतोषजनक जबाब नहीं मिलने पर उन्होनें अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई। कार्यशैली में सुधार करने की नसीहत दी। सुधार नहीं करने पर कार्रवाई भुगतने के लिए भी तैयार रहने को कहा। कहा कि 31 जुलाई से 6 अगस्त तक विद्युत उपभोक्ता और जनप्रतिनिधि से संपर्क अभियान चलाया जाए। जिसके तहत सभी जनप्रतिनिधियों से मिलकर उनके सुझाव लिए जाएं जो भी जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्ताव दिए गए हैं उन पर प्रभावी कार्रवाई करें। स्पष्ट कहा कि निर्देशों का तत्परता से क्रियान्वयन होना चाहिए। सबकी जवाबदेही तय की जाएगी। जितने भी जर्जर टूटे तार, लाइन शिफ्टिंग और ट्रांसफाॅर्मर बदलने विद्युत उपकेंद्र संबंधी कार्य है, उनका प्राथमिकता के साथ निस्तारण कराया जाए। अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता को निर्देशित करते हुए कहा की विभागीय अधिकारियों की लगातार मानीटरिंग होनी चाहिए। इस दौरान डीएम राजेश त्यागी, सीडीओ अश्वनी मिश्रा, विधायक महेंद्र सिंह खड़कबंशी, एमएलसी हरि सिंह ढिल्लो, जिलाध्यक्ष भाजपा ऋषिपाल नागर, चंद्रपाल खंडगवंशी, बिजली विभाग के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, एसडीओ एवं जेई सहित बड़ी संख्या में विद्युत विभाग से सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।
किसानों की समस्याएं सुनी
अमरोहा। समीक्षा बैठक के बाद राज्यमंत्री ने किसान बंधुओं के साथ बैठक कर बिजली से संबंधित शिकायतों को सुना और उनके गुणवत्तापूर्ण निस्तारण समय से कराए जाने का आश्वासन दिया। विभायीय समीक्षा बैठक के दौरान मीडिया कर्मियों से दूरी बनाकर रखी गई। मीडिया कर्मियों को सभागार में प्रवेश नहीं दिया गया।
राज्यमंत्री ने कहा कि विजिलेंस टीम में चेकिंग के दौरान कोई भी लोकल का प्राइवेट व्यक्ति साथ नहीं रहेगा। ऐसा संज्ञान में आने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथी किसी बेवजह लोगों को परेशान न किया जाए।

समीक्षा बैठक के दौरान ऊर्जा राज्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के द्वारा नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति करने के उद्देश्य से जनपद अमरोहा में 118 करोड़ रूपये से विद्युत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ कर आधुनिक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 28 नए विद्युत उप केंद्रों के निर्माण एवं वर्तमान में स्थापित 35 उप केंद्रों की क्षमता वृद्धि को स्वीकृत कर दिया गया है। वर्तमान में जनपद अमरोहा में 70 विद्युत उपकेंद्र हैं इनमें से 35 उप केंद्रों की क्षमता वृद्धि रिवैम्प योजना के अंतर्गत स्वीकृत है।