वेंटीलेटर नहीं खरीदे जाने पर सांसद नाराज, जवाब नहीं दे सके सीएमओ

वह गुरुवार को दोपहर में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास और समन्वय निगरानी समिति (दिशा) की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने केंद्रीय योजनाओं की प्रगति धीमी मिलने पर चिंता जाहिर की। साथ ही मनरेगा में महिला और एससी वर्ग की भागीदारी बढ़ाने को कहा। बसपा सांसद दानिश ने कूड़ा निस्तारण के प्लांट नहीं लगाने पर नाराजगी जताई। कहा कि अधिशासी अधिकारी सुनिश्चित कर लें। उन्होंने कहा कि कूड़ा निस्तारण के लिए सभी नगर पालिकाओं में व्यवस्था किया जाए यदि जगह नहीं है जमीन का क्रय की जाए, कहा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाया जाए। ताकि बारिश के पानी का संचय हो सके। अधीक्षण अभियंता बिजली से कहा कि ट्रांसफॉर्मर की क्षमता को बढ़ाया जाए। 48 घंटे में ट्रांसफॉर्मर को बदला जाए। सीएमओ डॉ. मेघ सिंह ने वेंटीलेटर और आईसीयू के उपकरण नहीं खरीदे जाने के बारे में पूछा। सांसद ने कहा कि अप्रैल में 37.5 लाख रुपये मिल गया था। लगभग साढ़े चार महीने हो गए खरीदारी क्यों नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बीएसए से स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के बारे मेें पूछा। उन्होंने कहा कि फीस वसूलने वालों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। विधायक राजीव तरारा ने कहा कि ब्लॉक के अफसरों को सक्रिय किया जाए। इस दौरान डीएम उमेश मिश्र, प्रभारी सीडीओ/एडीएम वित्त और राजस्व विनय कुमार सिंह, विधायक महेंद्र सिंह खड़कवंशी, भाजपा नेता भूपेंद्र चौधरी, समाज कल्याण अधिकारी मनोज कुमार आदि रहे।
नारंगपुर और कांकाठेर में अंडरपास बनाने का निर्देश
अमरोहा। बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने एनएचएआई के कार्यों पर नाराजगी जताई। नारंगपुर और कांकाठेर में अंडरपास बनाने को कहा। एनएचएआई के परियोजना निदेशक को दो घंटे तक इंतजार कराया। ब्रजघाट पुल के मरम्मत में लापरवाही पर नाराजगी जताई। कहा कि डंपर को ढक कर ले जाए वरना प्रदूषण के जिम्मेदार होंगे।
मिनरल वाटर पर कसा तंज
अमरोहा। सांसद और समिति के सदस्यों को पीने के पानी के लिए बोतल बंद पानी आया। यह देख सांसद दानिश ने तंज कसा। कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की मंशा के खिलाफ है। इस पर भाजपा के विधायकों के इशारे पर बोतल को हटाया गया।
5 से 10 के ग्रुप में मीटिंग में शामिल हुए अफसर
अमरोहा। कोविड 19 के प्रोटोकॉल पर अमल किया गया। अफसरों को पांच से 10 के ग्रुप में बुलाया गया। जिलास्तरीय अधिकारी मीटिंग में शामिल होने के लिए कलेक्ट्रेट में इंतजार किए। अधिशासी अधिकारियों को कुर्सी नहीं मिली। वह काफी देर तक खड़े रहे।