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Amroha News: यातायात व परिवहन विभाग के आठ हजार ई-चालान होंगे खत्म
Thu, 18 Sep 2025 02:30 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Thu, 18 Sep 2025 02:30 AM IST
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अमरोहा। परिवहन विभाग ने साल 2017 से 2021 तक के गैर-कर ई-चालान खत्म करने का फैसला लिया है। इसके तहत अमरोहा जिले में करीब आठ हजार ई-चालान समाप्त होंगे। इनमें नो पार्किंग, नो हेलमेट और ओवर स्पीडिंग के चालान शामिल हैं। इसके लिए परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने कवायद शुरू कर दी है। अफसरों की माने तो जल्द पोर्टल पर चालानों को अपडेट कर दिया जाएगा।
एआरटीओ प्रवर्तन महेश शर्मा ने बताया कि परिवहन विभाग ने एक अहम फैसला लिया है। जिले में 2017 से 2021 तक बने हजारों ई-चालान अब कानून के तहत स्वतः समाप्त माने जाएंगे। यानी जिन चालानों पर अदालतों में कार्रवाई लंबित थी या जो समय-सीमा से बाहर हो चुके हैं। वह अब मान्य नहीं रहेंगे। इस कदम से वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी।
इस फैसले के साथ ही फिटनेस, परमिट, वाहन ट्रांसफर और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) जैसी सेवाओं पर लगे अवरोध हट जाएंगे। यानी अब पुराने ई-चालानों की वजह से वाहन मालिकों को इन सेवाओं में अड़चन नहीं होगी। यह फैसला जनहित, पारदर्शिता और कानून के पालन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
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लंबे समय से कोर्ट में पड़े छोटे-मोटे चालानों से न्यायपालिका और प्रवर्तन तंत्र पर अनावश्यक बोझ बढ़ रहा था। इनकी वसूली लगभग असंभव हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि चलाना को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चालानी वाहनों में सबसे ज्यादा बाइक शामिल हैं। सभी आठ हजार वाहनों पर करीब एक करोड़ से ज्यादा का जुर्माना था।
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एआरटीओ प्रवर्तन महेश शर्मा ने बताया कि परिवहन विभाग ने एक अहम फैसला लिया है। जिले में 2017 से 2021 तक बने हजारों ई-चालान अब कानून के तहत स्वतः समाप्त माने जाएंगे। यानी जिन चालानों पर अदालतों में कार्रवाई लंबित थी या जो समय-सीमा से बाहर हो चुके हैं। वह अब मान्य नहीं रहेंगे। इस कदम से वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी।
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इस फैसले के साथ ही फिटनेस, परमिट, वाहन ट्रांसफर और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) जैसी सेवाओं पर लगे अवरोध हट जाएंगे। यानी अब पुराने ई-चालानों की वजह से वाहन मालिकों को इन सेवाओं में अड़चन नहीं होगी। यह फैसला जनहित, पारदर्शिता और कानून के पालन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
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लंबे समय से कोर्ट में पड़े छोटे-मोटे चालानों से न्यायपालिका और प्रवर्तन तंत्र पर अनावश्यक बोझ बढ़ रहा था। इनकी वसूली लगभग असंभव हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि चलाना को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चालानी वाहनों में सबसे ज्यादा बाइक शामिल हैं। सभी आठ हजार वाहनों पर करीब एक करोड़ से ज्यादा का जुर्माना था।
