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Amroha News: कूबी प्रकरण पर मुख्य सचिव ने ली बैठक, कहा- बातचीत से निकालें हल
Thu, 20 Feb 2025 02:53 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Thu, 20 Feb 2025 02:53 AM IST
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अमरोहा। तीन गांवों में मध्य गंगा नहर परियोजना के लिए चिह्नित हुई जमीन के अधिग्रहण का मामला शासन के संज्ञान में पहुंच गया है। बुधवार को मुख्य सचिव ने जिले के अधिकारियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में बातचीत के जरिए इसका हल निकाले जाने को कहा। प्रकरण को लेकर तीन गांव के लोग पिछले दो साल से धरना दे रहे हैं।
साल 2011 में अमरोहा के गांव कूबी, रामपुर घना और मोहनपुर में 300 से अधिक किसानों की जमीन मध्य गंगा नगर परियोजना के लिए अधिग्रहण की गई थी। किसानों की करीब 16 हेक्टेयर जमीन का साल 2011 के अनुसार अधिग्रहण होना है, लेकिन किसान मौजूदा सर्किल रेट से चार गुना मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मांगाें को लेकर किसान फरवरी 2023 से धरना दे रहे हैं। प्रकरण को लेकर जनप्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री के समक्ष मुद्दे को रखते हुए किसानों के हित में कोई निर्णय लिए जाने की मांग की थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने वार्ता के लिए जरूरी अभिलेखों संग एडीएम वित्त और राजस्व ब्रजेश कुमार त्रिपाठी व एसडीएम सदर सुधीर कुमार को लखनऊ बुलाया था, लेकिन महाकुंभ में हुए हादसे के कारण उस समय बैठक को स्थगित कर दिया गया था।
अब बुधवार को फिर से दोनों अधिकारियों को लखनऊ बुलाया गया था। वहां मामले की पूरी जानकारी करने के बाद मुख्य सचिव ने प्रकरण का हल निकाले जाने के लिए मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह व प्रभारी डीएम/ एडीएम न्यायिक मायाशंकर यादव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए वार्ता की, जहां अधिकारियों ने मुख्य सचिव को किसानों की मांगों के संबंध में अवगत कराया।
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साल 2011 में अमरोहा के गांव कूबी, रामपुर घना और मोहनपुर में 300 से अधिक किसानों की जमीन मध्य गंगा नगर परियोजना के लिए अधिग्रहण की गई थी। किसानों की करीब 16 हेक्टेयर जमीन का साल 2011 के अनुसार अधिग्रहण होना है, लेकिन किसान मौजूदा सर्किल रेट से चार गुना मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मांगाें को लेकर किसान फरवरी 2023 से धरना दे रहे हैं। प्रकरण को लेकर जनप्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री के समक्ष मुद्दे को रखते हुए किसानों के हित में कोई निर्णय लिए जाने की मांग की थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने वार्ता के लिए जरूरी अभिलेखों संग एडीएम वित्त और राजस्व ब्रजेश कुमार त्रिपाठी व एसडीएम सदर सुधीर कुमार को लखनऊ बुलाया था, लेकिन महाकुंभ में हुए हादसे के कारण उस समय बैठक को स्थगित कर दिया गया था।
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अब बुधवार को फिर से दोनों अधिकारियों को लखनऊ बुलाया गया था। वहां मामले की पूरी जानकारी करने के बाद मुख्य सचिव ने प्रकरण का हल निकाले जाने के लिए मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह व प्रभारी डीएम/ एडीएम न्यायिक मायाशंकर यादव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए वार्ता की, जहां अधिकारियों ने मुख्य सचिव को किसानों की मांगों के संबंध में अवगत कराया।
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