टीईटी की अनिवार्यता को समाप्त करे केंद्र सरकार : यशपाल

जिलाध्यक्ष ने कहा कि एक सितंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 27 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों की सेवा में रहते हुए टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने का आदेश दिया है। यह आदेश अन्याय पूर्ण है। यह आदेश शिक्षकों की नियुक्ति की अहर्ता और सेवा के शर्तों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि आदेश अत्यंत निराशाजनक है।
सरकार को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए। शिक्षकों की नियुक्ति के विज्ञापन में इस प्रकार की अनिवार्यता नहीं थी। कहा कि सुप्रीम कोर्ट एवं केंद्र सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार विचार करते हुए शिक्षकों को टीईटी के अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग की।
सांसद ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि वह उनकी मांग को प्रधानमंत्री तक जरूर पहुंचाएंगे। इस दौरान डॉ. प्रथी सिंह, कुलदीप त्यागी, रामवीर सिंह, होमपाल सिंह चौहान, योगेश चौधरी, रेखा रानी, पंकज शर्मा, कर्मवीर सिंह आदि मौजूद रहे।