238 परिषदीय स्कूलों में दूर होगी जलभराव की समस्या

सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिले में नौनिहालों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए 1139 प्राथमिक, 234 उच्च प्राथमिक व 197 कंपोजिट परिषदीय स्कूलों में शैक्षिक सत्र 2022-23 में 2.05 लाख नौनिहाल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सितंबर माह में हुई बरसात से कई स्कूलों में जलभराव से शिक्षक व नौनिहालों को परेशानी उठानी पड़ी। इस परेशानी को देखते हुए 17 सितंबर को अमर उजाला ने ‘पानी से घिरे विद्यालय, पढ़ाई लिखाई बाधित’ शीर्षक से खबर प्रमुखता से प्रकाशित की तो जिला प्रशासन व बेसिक शिक्षा विभाग की नींद खुली।
जिला प्रशासन के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने सर्वे कराया तो जिले में 238 परिषदीय स्कूलों के बरसात में जलभराव की चपेट में आने का मामला प्रकाश में आया। शिक्षा विभाग की रिपोर्ट पर जिला प्रशासन ने मनरेगा योजना से ऐसे स्कूलों को जलभराव की परेशानी से निजात दिलाने की योजना बनाई है।
इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने उपायुक्त महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को जलभराव की चपेट में आने वाले स्कूलों की सूची के साथ पत्र भेजा है। पत्र में सूचीबद्ध परिषदीय स्कूलों के प्रांगण के मुख्य द्वार से विद्यालय भवन तक ऊंचा खड़ंजा मार्ग निर्माण, मिट्टी भराई, जल निकासी की समुचित व्यवस्था तथा परिसर में भू-जल रिचार्ज की व्यवस्था मनरेगा योजना में आवंटित धनराशि से कराते हुए रिपोर्ट देने को कहा है। परिसर में जलभराव की समस्या दूर होने के बाद विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों को सुविधा मिलेगी।
जल्द शुरू होगा काम : बीएसए
बीएसए संगीता सिंह ने बताया कि परिषदीय स्कूलों में जलभराव की समस्या को दूर कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। जिला प्रशासन के निर्देश पर मनरेगा योजना से कार्य पूर्ण होंगे। इसके लिए बीईओ के साथ प्रधानाध्यापक को पत्र जारी कर ग्राम प्रधान से समन्वय स्थापित कर प्रस्तावित कार्य जल्द मानक के अनुसार पूरा कराते हुए स्कूल को स्वच्छ, साफ-सुथरा रखते हुए नौनिहालों को शिक्षित करने का निर्देश दिया गया है।