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अनुसचित जाति के कल्याणार्थ कार्यक्रमों की होगी जांच
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अमेठी। केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से अनुसूचित जाति-जनजाति के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं की जांच होगी। निदेशक का पत्र के बाद जिला प्रशासन ने सभी विभागाध्यक्षों को पत्र जारी कर निर्धारित प्रारूप पर सूचना देने को कहा है। सूचना नहीं मिलने व योजना में गड़बड़ी व लापरवाही की दशा में कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
केंद्र व प्रदेश सरकार के निर्देश पर अनुसूचित जाति-जनजाति के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। शासन ने विभागों की ओर से संचालित योजनाओं की हकीकत जांचने का निर्णय लिया है।
कवायद सफल हो सके इसके लिए निदेशक समाज कल्याण ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को पत्र भेजकर निर्धारित प्रारूप पर सूचना संकलित कर समीक्षा प्रेषित करने को कहा है।
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निदेशक का पत्र मिलने के बाद डीएम अरुण कुमार के निर्देश पर बृहस्पतिवार को जिला समाज कल्याण अधिकारी आरके शर्मा ने सभी विभागाध्यक्षों को पत्र भेजा। पत्र में शासन की ओर से अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण के लिए संचालित कार्यक्रमों की अद्यतन प्रगति के साथ उत्पीड़न की घटनाओं व उसमें की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है।
पत्र में अनुसूचित जाति-जनजाति के कल्याणार्थ व उत्पीडन से राहत देने के लिए संचालित कार्यक्रम व योजना में गड़बड़ी व लापरवाही के साथ ही सूचना नहीं मिलने पर विभागीय कार्रवाई की संस्तुति जिलाधिकारी से करने की चेतावनी दी गई है।
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केंद्र व प्रदेश सरकार के निर्देश पर अनुसूचित जाति-जनजाति के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। शासन ने विभागों की ओर से संचालित योजनाओं की हकीकत जांचने का निर्णय लिया है।
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कवायद सफल हो सके इसके लिए निदेशक समाज कल्याण ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को पत्र भेजकर निर्धारित प्रारूप पर सूचना संकलित कर समीक्षा प्रेषित करने को कहा है।
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निदेशक का पत्र मिलने के बाद डीएम अरुण कुमार के निर्देश पर बृहस्पतिवार को जिला समाज कल्याण अधिकारी आरके शर्मा ने सभी विभागाध्यक्षों को पत्र भेजा। पत्र में शासन की ओर से अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण के लिए संचालित कार्यक्रमों की अद्यतन प्रगति के साथ उत्पीड़न की घटनाओं व उसमें की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है।
पत्र में अनुसूचित जाति-जनजाति के कल्याणार्थ व उत्पीडन से राहत देने के लिए संचालित कार्यक्रम व योजना में गड़बड़ी व लापरवाही के साथ ही सूचना नहीं मिलने पर विभागीय कार्रवाई की संस्तुति जिलाधिकारी से करने की चेतावनी दी गई है।