Amethi News: एक एसआरजी, छह एआरपी तथा आठ शिक्षकों का वेतन रोका

परिषदीय स्कूलों में शैक्षिक व्यवस्था बेहतर बनाने के साथ कक्षा एक से तीन तक के बच्चों को हिंदी व गणित में दक्ष बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बच्चों को स्कूली माहौल में ढालने के लिए रेडीनेस कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सभी ब्लॉकों में तैनात स्टेट रिसोर्स पर्सन (एसआरजी) व एकेडिमक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) को स्कूलों में 12 सप्ताह तक रेडीनेस कार्यक्रम संचालित करने के साथ स्कूल को निपुण बनाने के लिए शिक्षण कार्यक्रम में सहयोग करने की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही विविध गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के साथ उनका बौद्धिक स्तर भी बढ़ाने को कहा गया है।
मुसाफिरखाना ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल पूरे उमामिश्र, भागूपुर व गुन्नौर का बीएसए संगीता सिंह ने 19 मई को औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले पांच सप्ताह तक संचालित होने वाले रेडीनेस कार्यक्रम के संचालित नहीं होने तथा एक भी स्कूल में निपुण भारत योजना के अभिलेखीकरण का काम पूरा न होने का मामला सामने आया। छात्रों का शैक्षिक स्तर का आकलन पत्र भी तैयार नहीं मिला। ऐसे में बीएसए ने लापरवाही बरतने के आरोप में एसआरजी अमिता मिश्रा के साथ एआरपी राम नरेश, राम सुंदर, गयादीन, राजकुमार यादव व अर्चना मौर्या का 19 मई का वेतन बाधित कर दिया।
अमेठी ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल रामनगर प्रथम व द्वितीय का बीएसए ने 20 मई को निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्राथमिक स्कूल रामनगर प्रथम में पंजीकृत 125 के सापेक्ष सिर्फ 62 बच्चे स्कूल में मौजूद मिले। रामनगर द्वितीय में 71 बच्चों में 33 मौजूद मिले। यहां तैनात शिक्षक स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम/गतिविधि से अनभिज्ञ थे। बच्चों के शैक्षिक स्तर का आकलन पत्र, निपुण भारत मिशन में लापरवाही समेत कई कमियां मिलीं। स्कूल में मिली कमी से नाराज बीएसए रामनगर प्रथम में कार्यरत प्रधानाध्यापक प्रतिभा सिंह, शिक्षा मित्र गोमती देवी व राम अभिलाष, रामनगर द्वितीय में कार्यरत प्रधानाध्यापिका दीपा पांडेय, सहायक अध्यापक स्वामी तथा शिक्षामित्र सुमन व किस्मता तथा अमेठी ब्लॉक के एआरपी गौरेश बहादुर सिंह का वेतन अग्रिम आदेश तक बाधित कर दिया। सभी का वेतन बाधित करने के बाद बीएसए ने एक सप्ताह में जवाब देने के साथ शैक्षिक स्तर में सुधार व योजना को बेहतर ढंग से क्रियान्वनित करने का निर्देश दिया है। बीएसए ने जवाब से संतुष्ट व शैक्षिक स्तर में सुधार होने के बाद ही बाधित वेतन बहाल करने की चेतावनी दी है।