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लक्ष्य के पास नहीं फटक पा रहे धान क्रय केंद्र
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अमेठी। जिले में धान खरीद के लिए नामित सात एजेंसियों के 51 क्रय केंद्र की खरीद प्रगति बेहद धीमी है। खरीद शुरू होने के 58 दिन बाद भी सभी क्रय केंद्रों ने मिलकर अब तक मात्र 35.99 फीसदी धान ही खरीदा है। भारतीय खाद्य निगम ने अब तक सर्वाधिक 63.15 तो विपणन शाखा ने सबसे कम 28.02 फीसदी धान की खरीद की है। जिले में अब तक मात्र 39594 एमटी खरीद होने से लक्ष्य पूरा होना असंभव प्रतीत हो रहा है।
शासन के आदेश पर जिला प्रशासन ने जिले में धान खरीद के लिए 1.10 लाख एमटी का लक्ष्य निर्धारित करते हुए विपणन शाखा, पंजीकृत समिति, मल्टी सेक्टोरल एजेंसी, पीसीएफ, यूपी एग्रो, मंडी परिषद और भारतीय खाद्य निगम को 15 अक्टूबर से धान खरीद शुरू करने का निर्देश दिया था।
विपणन शाखा को 72,500 एमटी, पंजीकृत समिति को 3,000 एमटी, मल्टी सेक्टोरल एजेंसी को 3,500 एमटी पीसीएफ को 23,000 एमटी, यूपी एग्रो को 2,500 एमटी, मंडी परिषद को 35 सौ एमटी और भारतीय खाद्य निगम को 2,000 एमटी खरीद का लक्ष्य दिया गया था।
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जिला प्रशासन के आदेश पर धान खरीद शुरू हुए 58 दिन बीत चुके हैं। बावजूद इसके अभी तक विपणन शाखा के दस केंद्रों पर 3362 किसानों से कुल 18566.21 एमटी, पंजीकृत समिति के चार केंद्रों पर 186 किसानों से 2417.85 एमटी मल्टी सेक्टोरल एजेंसी के चार केंद्रों पर 186 किसानों से 1152.47 एमटी, पीसीएफ के 26 केंद्रों पर 2239 किसानों से 13106.72 एमटी, यूपी एग्रो के तीन केंद्रों पर 186 किसानों से 123.66, मंडी परिषद के दो क्रय केंद्र पर 346 किसानों से 69.72 एमटी तथा भारतीय निगम के दो केेंद्रों पर 290 किसानों से 55.88 एमटी धान की ही खरीद हुई है।
आंकड़ों को आधार मानें तो सर्वाधिक धान खरीद भारतीय खाद्य निगम एजेंसी के क्रय केंद्रों ने तो सबसे विपणन शाखा के क्रय केंद्रों ने की है। कुल मिला कर लक्ष्य के सापेक्ष अब तक मात्र 39594 एमटी खरीद होने से लक्ष्य पूरा होना असंभव प्रतीत हो रहा है।
डिप्टी आरएमओ भीमाचंद्र गौतम ने बताया कि जिले के सभी क्रय केंद्रों पर प्रतिदिन खरीद हो रही है। केंद्र प्रभारियों को लक्ष्य पूरा करने के लिए किसानों से संपर्क करने को निर्देश दिया गया है। जिले में धान की फसल कटाई विलंब होने से शुरुआती दिनों में खरीद काफी कम हुई है। इन दिनों खरीद की प्रगति अच्छी है। डेडलाइन में निर्धारित लक्ष्य पूरा होगा।
एडीएम वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि क्रय केंद्रों का प्रतिदिन निरीक्षण हो रहा है। पंजीकृत किसानों के धान की शत प्रतिशत खरीद करने के साथ क्रय लक्ष्य पूरा करने की कोशिश हो रही है। धान खरीद में लापरवाही या किसानों को नमी आदि के नाम पर परेशान करने वाले केंद्र प्रभारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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शासन के आदेश पर जिला प्रशासन ने जिले में धान खरीद के लिए 1.10 लाख एमटी का लक्ष्य निर्धारित करते हुए विपणन शाखा, पंजीकृत समिति, मल्टी सेक्टोरल एजेंसी, पीसीएफ, यूपी एग्रो, मंडी परिषद और भारतीय खाद्य निगम को 15 अक्टूबर से धान खरीद शुरू करने का निर्देश दिया था।
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विपणन शाखा को 72,500 एमटी, पंजीकृत समिति को 3,000 एमटी, मल्टी सेक्टोरल एजेंसी को 3,500 एमटी पीसीएफ को 23,000 एमटी, यूपी एग्रो को 2,500 एमटी, मंडी परिषद को 35 सौ एमटी और भारतीय खाद्य निगम को 2,000 एमटी खरीद का लक्ष्य दिया गया था।
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जिला प्रशासन के आदेश पर धान खरीद शुरू हुए 58 दिन बीत चुके हैं। बावजूद इसके अभी तक विपणन शाखा के दस केंद्रों पर 3362 किसानों से कुल 18566.21 एमटी, पंजीकृत समिति के चार केंद्रों पर 186 किसानों से 2417.85 एमटी मल्टी सेक्टोरल एजेंसी के चार केंद्रों पर 186 किसानों से 1152.47 एमटी, पीसीएफ के 26 केंद्रों पर 2239 किसानों से 13106.72 एमटी, यूपी एग्रो के तीन केंद्रों पर 186 किसानों से 123.66, मंडी परिषद के दो क्रय केंद्र पर 346 किसानों से 69.72 एमटी तथा भारतीय निगम के दो केेंद्रों पर 290 किसानों से 55.88 एमटी धान की ही खरीद हुई है।
आंकड़ों को आधार मानें तो सर्वाधिक धान खरीद भारतीय खाद्य निगम एजेंसी के क्रय केंद्रों ने तो सबसे विपणन शाखा के क्रय केंद्रों ने की है। कुल मिला कर लक्ष्य के सापेक्ष अब तक मात्र 39594 एमटी खरीद होने से लक्ष्य पूरा होना असंभव प्रतीत हो रहा है।
डिप्टी आरएमओ भीमाचंद्र गौतम ने बताया कि जिले के सभी क्रय केंद्रों पर प्रतिदिन खरीद हो रही है। केंद्र प्रभारियों को लक्ष्य पूरा करने के लिए किसानों से संपर्क करने को निर्देश दिया गया है। जिले में धान की फसल कटाई विलंब होने से शुरुआती दिनों में खरीद काफी कम हुई है। इन दिनों खरीद की प्रगति अच्छी है। डेडलाइन में निर्धारित लक्ष्य पूरा होगा।
एडीएम वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि क्रय केंद्रों का प्रतिदिन निरीक्षण हो रहा है। पंजीकृत किसानों के धान की शत प्रतिशत खरीद करने के साथ क्रय लक्ष्य पूरा करने की कोशिश हो रही है। धान खरीद में लापरवाही या किसानों को नमी आदि के नाम पर परेशान करने वाले केंद्र प्रभारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
