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Amethi News: पेंशनरों ने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को दिया ज्ञापन
Wed, 22 Apr 2026 12:46 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Wed, 22 Apr 2026 12:46 AM IST
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अमेठी सिटी। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन की जनपद शाखा के पदाधिकारियों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा। इसमें आठवां वेतन आयोग लागू होने से पहले के पेंशनरों को भी उसके दायरे में शामिल करने की मांग की गई।
संगठन के जिलाध्यक्ष ददन सिंह के नेतृत्व में पहुंचे पदाधिकारियों ने बताया कि पेंशनरों में लंबे समय से असंतोष बना हुआ है। कई बार पत्राचार और कार्यक्रम किए गए लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। ज्ञापन में कहा गया कि पेंशनरों के साथ तिथि के आधार पर भेदभाव समाप्त किया जाए और पुराने पेंशनरों को भी आठवें वेतन आयोग का लाभ दिया जाए।
कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) बनाने, पेंशन पर कर समाप्त करने और राशिकरण की कटौती 10 वर्ष बाद बंद करने की मांग रखी गई।
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सके अलावा 65 वर्ष की आयु के बाद प्रत्येक पांच वर्ष पर पांच प्रतिशत पेंशन वृद्धि, कोरोना काल के 18 माह के डीए एरियर का भुगतान, वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराये में 50 प्रतिशत छूट और आयुष्मान भारत योजना में कैशलेस इलाज की सीमा 10 लाख रुपये करने की मांग भी शामिल रही।
इस दौरान जनपदीय मंत्री विद्याशंकर द्विवेदी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार तिवारी, कोषाध्यक्ष बीके सिंह समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
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संगठन के जिलाध्यक्ष ददन सिंह के नेतृत्व में पहुंचे पदाधिकारियों ने बताया कि पेंशनरों में लंबे समय से असंतोष बना हुआ है। कई बार पत्राचार और कार्यक्रम किए गए लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। ज्ञापन में कहा गया कि पेंशनरों के साथ तिथि के आधार पर भेदभाव समाप्त किया जाए और पुराने पेंशनरों को भी आठवें वेतन आयोग का लाभ दिया जाए।
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कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) बनाने, पेंशन पर कर समाप्त करने और राशिकरण की कटौती 10 वर्ष बाद बंद करने की मांग रखी गई।
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सके अलावा 65 वर्ष की आयु के बाद प्रत्येक पांच वर्ष पर पांच प्रतिशत पेंशन वृद्धि, कोरोना काल के 18 माह के डीए एरियर का भुगतान, वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराये में 50 प्रतिशत छूट और आयुष्मान भारत योजना में कैशलेस इलाज की सीमा 10 लाख रुपये करने की मांग भी शामिल रही।
इस दौरान जनपदीय मंत्री विद्याशंकर द्विवेदी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार तिवारी, कोषाध्यक्ष बीके सिंह समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
