सभी एसडीएम व तहसीलदार से जवाब-तलब

ग्रामीणों को आय, जाति, निवास व हैसियत प्रमाण पत्र के लिए कार्यालयों की परिक्रमा करने से निजात दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने ई-डिस्ट्रिक पोर्टल संचालित किया है। पोर्टल पर आवेदन के 15 दिन में आवेदन की जांच कर ऑनलाइन प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। शासन की मंशा के बावजूद जिले के सभी एसडीएम व तहसीलदार की ओर से ई-डिस्ट्रिक पोर्टल पर आवेदित प्रमाण पत्रों के आवेदन निस्तारण में लापरवाही बरती जा रही है।
एडीएम वंदिता श्रीवास्तव ने सोमवार को ई-डिस्ट्रिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन व निस्तारण की समीक्षा की तो बड़ी संख्या में एसडीएम स्तर पर निवास व हैसियत तो तहसीलदार स्तर पर जाति व आय प्रमाण पत्र आवेदन लंबित मिले। जिम्मेदारों की ओर से ऑनलाइन आवेदित प्रमाण पत्र आवेदन में बरती जा रही लापरवाही से नाराज एडीएम ने सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें तत्काल पोर्टल पर लंबित आवेदनों को गुण-दोष के आधार पर निस्तारित करते हुए समुचित जवाब देने का निर्देश दिया है। एडीएम ने पोर्टल पर प्रमाण पत्र आवेदन लंबित रहने तथा जवाब से संतुष्ट न होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।