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जिले में भूमि विवाद निस्तारण का शुरू हुआ अभियान
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गौरीगंज (अमेठी)। छोटे-छोटे विवाद का निस्तारित कर जिले में अपराध नियंत्रित करने की कोशिश में जुटे डीएम के निर्देश पर विशेष अभियान जिले में शुरू हो गया है। अभियान के दौरान एसडीएम व सीओ की अगुवाई में गठित टीमें मौके पर पहुंचकर चिन्हित भूमि विवाद की पैमाइस करते हुए मौके पर निस्तारण कराने का काम कर रही हैं। इस दौरान कई स्थानों पर अवैध कब्जा हटवाते हुए टीम ने दोबारा कब्जा करने की दशा में कार्रवाई की चेतावनी दी है।
लॉकडाउन अवधि में बढ़ रहे भूमि विवाद व मारपीट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के शासन के निर्देश पर 15 दिन का विशेष अभियान जिले में शुरु किया गया है। डीएम अरुण कुमार के निर्देश पर थानावार चिन्हित 850 प्रकरणों में 20 प्रकरण का शनिवार को एसडीएम व सीओ की अगुवाई में गठित 35 संयुक्त टीमों ने निस्तारण कराया। गौरीगंज एसडीएम महात्मा सिंह व सीओ अर्पित कपूर ने जामो ब्लॉक के पूरे गौतम गांव में चिन्हित विवादों का मौके पर पहुंच कर निस्तारण कराया तो अमेठी, मुसाफिरखाना व तिलोई तहसील में एसडीएम व सीओ की अगुवाई में विवाद का निस्तारण करवाया गया।
कार्रवाई के दौरान कब्जा धारकों में हड़कंप मचा रहा तो एडीएम वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि अभियान के दौरान भूमि विवाद, अवैध कब्जा तथा सरकारी भूमि पर कब्जे जैसे अब तक कुल 850 प्रकरण चिन्हित किए हैं। अन्य मामलों के चिन्हीकरण की कार्रवाई के साथ टीम से मौके पर निस्तारण कराते हुए प्रतिदिन की रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी। अभियान में लापरवाही पर टीम के खिलाफ तो दोबारा कब्जा करने पर कब्जेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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लॉकडाउन अवधि में बढ़ रहे भूमि विवाद व मारपीट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के शासन के निर्देश पर 15 दिन का विशेष अभियान जिले में शुरु किया गया है। डीएम अरुण कुमार के निर्देश पर थानावार चिन्हित 850 प्रकरणों में 20 प्रकरण का शनिवार को एसडीएम व सीओ की अगुवाई में गठित 35 संयुक्त टीमों ने निस्तारण कराया। गौरीगंज एसडीएम महात्मा सिंह व सीओ अर्पित कपूर ने जामो ब्लॉक के पूरे गौतम गांव में चिन्हित विवादों का मौके पर पहुंच कर निस्तारण कराया तो अमेठी, मुसाफिरखाना व तिलोई तहसील में एसडीएम व सीओ की अगुवाई में विवाद का निस्तारण करवाया गया।
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कार्रवाई के दौरान कब्जा धारकों में हड़कंप मचा रहा तो एडीएम वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि अभियान के दौरान भूमि विवाद, अवैध कब्जा तथा सरकारी भूमि पर कब्जे जैसे अब तक कुल 850 प्रकरण चिन्हित किए हैं। अन्य मामलों के चिन्हीकरण की कार्रवाई के साथ टीम से मौके पर निस्तारण कराते हुए प्रतिदिन की रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी। अभियान में लापरवाही पर टीम के खिलाफ तो दोबारा कब्जा करने पर कब्जेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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