{"_id":"649b2b2df3518273710d0934","slug":"lakhnipur-case-heats-up-due-to-akhileshs-tweet-silence-in-the-village-amethi-news-c-96-1-ame1002-1079-2023-06-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Amethi News: अखिलेश के ट्वीट से गरमाया लखनीपुर मामला, गांव में सन्नाटा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Amethi News: अखिलेश के ट्वीट से गरमाया लखनीपुर मामला, गांव में सन्नाटा
Wed, 28 Jun 2023 12:02 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Wed, 28 Jun 2023 12:02 AM IST
विज्ञापन
गांव में मौजूद पुलिस
बाजार शुकुल (अमेठी)। लखनीपुर गांव में सड़क के लिए आरक्षित भूमि से सोमवार को हटाए गए अतिक्रमण के मामले ने मंगलवार को सियासी रंग ले लिया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको लेकर ट्वीट किया तो प्रशासनिक तंत्र ने तत्काल अपना पक्ष रखकर स्थिति साफ की। फिलहाल, गांव में पुलिस तैनात की गई है। बाजारशुकुल के लखनीपुर गांव में लोक निर्माण विभाग की जमीन से सोमवार को प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया था। इस दौरान विरोध कर रहे लोगों को हिरासत में लिया गया था। गांव में सतर्कता के मद्देनजर पुलिस तैनात की गई है। इधर, मंगलवार को पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल खड़ा किया। समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया सेल ने भी इसको लेकर प्रशासन को घेरा।
इसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम राकेश कुमार मिश्र ने प्रशासन का पक्ष रखा। कहा कि इस मामले में लोक निर्माण विभाग की जमीन से अतिक्रमण खाली कराया गया है। हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल है। जुलाई के पहले सप्ताह में वहां पर सुनवाई होनी है। बताया कि कब्जाधारकों के पास अपने पक्के मकान के साथ सड़क किनारे दुकान भी है। कोई भी गरीब या आवास हीन व्यक्ति नहीं था, जिसने भूमि पर अवैध कब्जा किया हो। पूरी कार्रवाई पारदर्शी तरीके से नियमानुसार की गई है।
11 को भेजा गया जेल
अतिक्रमण हटाने के दौरान हिरासत में लिए गए 19 के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की गई है। जिसमें से 8 पुरुष व 3 महिलाओं की जमानत एसडीएम ने नामंजूर कर जेल भेज दिया है। पांच महिलाओं व 3 पुरुषों को जमानत दे दी है। एसओ तरुण पटेल ने बताया कि गांव में एहतियातन डेढ़ सेक्शन पीएसी व थाने का पुलिस बल तैनात किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
इसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम राकेश कुमार मिश्र ने प्रशासन का पक्ष रखा। कहा कि इस मामले में लोक निर्माण विभाग की जमीन से अतिक्रमण खाली कराया गया है। हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल है। जुलाई के पहले सप्ताह में वहां पर सुनवाई होनी है। बताया कि कब्जाधारकों के पास अपने पक्के मकान के साथ सड़क किनारे दुकान भी है। कोई भी गरीब या आवास हीन व्यक्ति नहीं था, जिसने भूमि पर अवैध कब्जा किया हो। पूरी कार्रवाई पारदर्शी तरीके से नियमानुसार की गई है।
विज्ञापन
11 को भेजा गया जेल
अतिक्रमण हटाने के दौरान हिरासत में लिए गए 19 के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की गई है। जिसमें से 8 पुरुष व 3 महिलाओं की जमानत एसडीएम ने नामंजूर कर जेल भेज दिया है। पांच महिलाओं व 3 पुरुषों को जमानत दे दी है। एसओ तरुण पटेल ने बताया कि गांव में एहतियातन डेढ़ सेक्शन पीएसी व थाने का पुलिस बल तैनात किया गया है।
विज्ञापन