573 करोड़ की लागत से स्थापित होंगे उद्योग

कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार देर शाम डीएम अरुण कुमार ने जिला उद्योग बंधु एवं औद्योगिक/व्यापारिक सुरक्षा फोरम की बैठक की। इस दौरान डीएम ने एक जनपद एक उत्पाद/मूंज क्राफ्ट के तहत वित्त पोषण के लिए सहायता योजना संचालित किए जाने की बैंकों की स्वीकृति, विद्युत भार स्वीकृति एवं ऊर्जीकरण, पूंजी निवेश, सीएम युवा स्वरोजगार योजना, पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम, समेत औद्योगिक संगठनों/उद्यमियों की सुरक्षा व्यवस्था व प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की बिंदुवार समीक्षा की।
जीएम डीआईसी ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में जिले में चिन्हित मूंज क्राफ्ट उत्पादन के तहत उद्योग सेवा व्यवसाय क्षेत्र में बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने के लिए भौतिक लक्ष्य 20 एवं 50 लाख रुपये प्राप्त हुआ है। इसके सापेक्ष अब तक कुल 150 पत्रावलियां ऋण के लिए बैंकों को भेजी जा चुकी हैं। चार लाभार्थियों को 75 हजार रुपये का ऋण वितरित किया जा चुका है।
बताया कि पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 2020-21 में जिले का भौतिक लक्ष्य 29 एवं वित्तीय लक्ष्य 87 लाख के सापेक्ष अब तक 79 पत्रावली बैंकों को भेजी जा चुकी हैं। इसमें से 13 आवेदकों को 73.27 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत हो गया है। बैठक में डीएम ने जीएम डीआईसी की ओर से आठ पूंजी निवेशकों की ओर से मिले 573 करोड़ की लागत से नई औद्योगिक इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस मौके पर सीडीओ डॉ. अंकुर लाठर, जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी राकेश पांडेय, एक्सईएन विद्युत, सहायक प्रबंधक यूपीएसआईडीसी समेत कई उद्यमी मौजूद रहे।