लापरवाही पर सभी बीडीओ को अंतिम नोटिस जारी

ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को आवास योजना से लाभान्वित करने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना संचालित की जाती है। आवास योजना में पात्रों को लाभान्वित करने के लिए शनिवार को परियोजना निदेशक आशुतोष दुबे ने आवास साफ्ट पर योजना की प्रगति की समीक्षा की।
समीक्षा के दौरान वित्तीय वर्ष 2016-17 व 2017-18 में प्रधानमंत्री आवास योजना के 14 तथा 2018-19 के 45 आवास अनुदान जारी होने के बाद अपूर्ण मिले तो 104 अपात्र लाभार्थियों से अब तक रिकवरी नहीं होने तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के 17 आवास अपूर्ण तथा 34,104 लाभार्थियों का आधार सीड नहीं मिला।
बीडीओ की ओर से बरती जा रही लापरवाही से नाराज परियोजना निदेशक ने सभी को अंतिम नोटिस जारी किया है। नोटिस में अपूर्ण आवास को पूर्ण कराने, अपात्रों से रिकवरी कर शत-प्रतिशत लाभार्थियों का आधार सीड कर जवाब देने का निर्देश दिया है। परियोजना निदेशक ने जवाब से संतुष्ट नहीं होने तथा आवास योजना में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।