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9.19 करोड़ से शुरू हुआ जनपदीय ड्रगवेयर हाउस का निर्माण
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गौरीगंज (अमेठी)। जामो के दक्खिनगांव में जिला स्तरीय ड्रगवेयर हाउस का निर्माण शुरू हो गया है। निर्माण पर 9.19 करोड़ रुपये की लागत आएगी। पिछले दिनों वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति देने के साथ ही शासन से 1.10 करोड़ रुपये की पहली किस्त मिलने के बाद कार्यदायी संस्था आवास विकास परिषद अयोध्या ने कार्य प्रारंभ कर दिया है। निर्माण पूरा होने के बाद स्वास्थ्य विभाग को प्रतिमाह किराए के रूप में दी जाने वाली राशि की बचत होगी।
जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं में एक और कड़ी जुड़ गई है। 29 दिसंबर 2017 से जिला स्तरीय ड्रगवेयर हाउस निर्माण की शुरू हुई कवायद 2022 में मूर्त रूप ले सकी है। महानिदेशक राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा तीन मई 2018 को गौरीगंज तहसील क्षेत्र के बरनाटीकर में ड्रगवेयर हाउस के लिए भूमि चिह्नित की गई।
हालांकि बाद में भूमि पर विवाद होने के चलते दूसरी भूमि की तलाश की जा रही थी। इस बीच गौरीगंज के तत्कालीन एसडीएम द्वारा दक्खिनगांव के गाटा संख्या 1260 और 1266 से कुल 0.513 हेक्टेयर भूमि चिह्नित करते हुए विभाग के नाम दर्ज करा दी गई। निशुल्क भूमि मिलने के बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा जिला स्तरीय ड्रगवेयर हाउस के निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई।
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इसके बाद अपर मुख्य सचिव, अध्यक्ष राज्य कार्यकारी समिति एनएचएम तथा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सात सितंबर को हुई बैठक में राज्य द्वारा भी स्वीकृति दे दी गई। स्वीकृति मिलने के बाद भारत सरकार से दी गई स्वीकृति का शासन द्वारा परीक्षण कराने पर निर्माण के लिए नौ करोड़ 19 लाख 65 हजार रुपये अनुमोदित लागत तय की गई।
साथ ही ड्रगवेयर हाउस निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को कार्यदायी संस्था नामित कर दिया गया। इसके बाद उक्त भूमि पर भवन निर्माण का ले-आउट प्लान तैयार कर प्रस्ताव शासन को भेजा गया। 30 नवंबर 2021 को ड्रग वेयर हाउस के ले-आउट प्लान एवं फार्म जे पर सीएमओ की प्रति हस्तांतरित प्रतियां भी प्राप्त कर ली गई थीं।
प्रस्ताव मिलने के बाद पिछले दिनों शासन ने ड्रग वेयर हाउस निर्माण के लिए जीएसटी समेत नौ करोड़ 19 लाख 65 हजार रुपये में से पहली किस्त के रूप में 1.10 करोड़ रुपये अवमुक्त कर दिया। पहली किस्त मिलने के बाद सप्ताह भर पूर्व कार्यदायी संस्था की ओर से चयनित भूमि पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया। निर्माण से पूर्व उक्त भूमि का समतलीकरण कार्य तकरीबन पूरा कर लिया गया है। पानी के लिए बोरिंग का काम कराते हुए मजदूरों के रहने के लिए अस्थाई आवास का निर्माण किया जा रहा है।
75 हजार रुपये प्रतिमाह है किराया
जिले में ड्रगवेयर हाउस का संचालन अमेठी मार्ग स्थित एक किराए के भवन में चल रहा है। विभाग की ओर से किराए के रूप में प्रतिमाह 75 हजार रुपये का भुगतान भवन स्वामी को दिया जाता है। कारपोरेशन की ओर से जिले को मिलने वाली दवाएं यहां स्टोर की जाती हैं। यहीं से जिले की विभिन्न अस्पतालों के लिए दवाएं भेजी जाती हैं। विभाग का अपना भवन बन जाने के बाद विभाग की प्रत्येक माह 75 हजार रुपये की बचत होगी।
नियमानुसार कराएं निर्माण कार्य
निर्माण के लिए पहली किस्त जारी होने के साथ ही मिशन निदेशक अपर्णा उपाध्याय ने अधीक्षण अभियंता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, डीएम व सीएमओ को पत्र भेजकर मानक के अनुरूप निर्माण कार्य कराए जाने का निर्देश दिया है। निदेशक ने सभी को 23 बिंदु वाली गाइड लाइन भेजकर उसका अनुश्रवण करने को कहा है। डीएम व सीएमओ को निर्माण कार्य प्रारंभ होने पर समय-समय पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता जांचते हुए मानक के अनुरूप कार्य कराने को कहा है। नियमानुसार शासन को निर्माण प्रगति की रिपोर्ट भी भेजने को कहा गया है।
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जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं में एक और कड़ी जुड़ गई है। 29 दिसंबर 2017 से जिला स्तरीय ड्रगवेयर हाउस निर्माण की शुरू हुई कवायद 2022 में मूर्त रूप ले सकी है। महानिदेशक राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा तीन मई 2018 को गौरीगंज तहसील क्षेत्र के बरनाटीकर में ड्रगवेयर हाउस के लिए भूमि चिह्नित की गई।
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हालांकि बाद में भूमि पर विवाद होने के चलते दूसरी भूमि की तलाश की जा रही थी। इस बीच गौरीगंज के तत्कालीन एसडीएम द्वारा दक्खिनगांव के गाटा संख्या 1260 और 1266 से कुल 0.513 हेक्टेयर भूमि चिह्नित करते हुए विभाग के नाम दर्ज करा दी गई। निशुल्क भूमि मिलने के बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा जिला स्तरीय ड्रगवेयर हाउस के निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई।
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इसके बाद अपर मुख्य सचिव, अध्यक्ष राज्य कार्यकारी समिति एनएचएम तथा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सात सितंबर को हुई बैठक में राज्य द्वारा भी स्वीकृति दे दी गई। स्वीकृति मिलने के बाद भारत सरकार से दी गई स्वीकृति का शासन द्वारा परीक्षण कराने पर निर्माण के लिए नौ करोड़ 19 लाख 65 हजार रुपये अनुमोदित लागत तय की गई।
साथ ही ड्रगवेयर हाउस निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को कार्यदायी संस्था नामित कर दिया गया। इसके बाद उक्त भूमि पर भवन निर्माण का ले-आउट प्लान तैयार कर प्रस्ताव शासन को भेजा गया। 30 नवंबर 2021 को ड्रग वेयर हाउस के ले-आउट प्लान एवं फार्म जे पर सीएमओ की प्रति हस्तांतरित प्रतियां भी प्राप्त कर ली गई थीं।
प्रस्ताव मिलने के बाद पिछले दिनों शासन ने ड्रग वेयर हाउस निर्माण के लिए जीएसटी समेत नौ करोड़ 19 लाख 65 हजार रुपये में से पहली किस्त के रूप में 1.10 करोड़ रुपये अवमुक्त कर दिया। पहली किस्त मिलने के बाद सप्ताह भर पूर्व कार्यदायी संस्था की ओर से चयनित भूमि पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया। निर्माण से पूर्व उक्त भूमि का समतलीकरण कार्य तकरीबन पूरा कर लिया गया है। पानी के लिए बोरिंग का काम कराते हुए मजदूरों के रहने के लिए अस्थाई आवास का निर्माण किया जा रहा है।
75 हजार रुपये प्रतिमाह है किराया
जिले में ड्रगवेयर हाउस का संचालन अमेठी मार्ग स्थित एक किराए के भवन में चल रहा है। विभाग की ओर से किराए के रूप में प्रतिमाह 75 हजार रुपये का भुगतान भवन स्वामी को दिया जाता है। कारपोरेशन की ओर से जिले को मिलने वाली दवाएं यहां स्टोर की जाती हैं। यहीं से जिले की विभिन्न अस्पतालों के लिए दवाएं भेजी जाती हैं। विभाग का अपना भवन बन जाने के बाद विभाग की प्रत्येक माह 75 हजार रुपये की बचत होगी।
नियमानुसार कराएं निर्माण कार्य
निर्माण के लिए पहली किस्त जारी होने के साथ ही मिशन निदेशक अपर्णा उपाध्याय ने अधीक्षण अभियंता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, डीएम व सीएमओ को पत्र भेजकर मानक के अनुरूप निर्माण कार्य कराए जाने का निर्देश दिया है। निदेशक ने सभी को 23 बिंदु वाली गाइड लाइन भेजकर उसका अनुश्रवण करने को कहा है। डीएम व सीएमओ को निर्माण कार्य प्रारंभ होने पर समय-समय पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता जांचते हुए मानक के अनुरूप कार्य कराने को कहा है। नियमानुसार शासन को निर्माण प्रगति की रिपोर्ट भी भेजने को कहा गया है।
