यूनिफॉर्म से वंचित राजकीय, एडेड व मदरसा के बच्चे

जिले में 16 राजकीय, 58 सहायता प्राप्त व पांच मदरसा संचालित हैं। इन स्कूलों में कक्षा आठ तक की कक्षाओं में 14,283 बच्चे पंजीकृत हैं। यह बच्चे भी उस श्रेणी में आते हैं जिन्हें शासन बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रति वर्ष दो सेट निशुल्क युनिफॉर्म मुहैया कराता है।
इस वर्ष अब तक इन स्कूलों के बच्चों को निशुल्क यूनिफॉर्म का वितरण नहीं किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार इसका कारण शासन से इस मद में धनावंटन नहीं किया जाना है। हालांकि जिले के 1,770 परिषदीय स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को दो सेट निशुल्क यूनिफॉर्म के लिए मौजूदा शैक्षिक सत्र में 74 करोड़ 64 लाख का धनावंटन मिला था।
धनावंटन के बाद विभाग परिषदीय स्कूलों में अध्ययनरत 1.65 लाख बच्चों को यूनिफार्म वितरित करने में जुटा है। राजकीय, सहायता प्राप्त व मदरसों में पंजीकृत बच्चों को भी यूनिफॉर्म उपलब्ध कराया जा सके इसके विभाग ने शासन से अति शीघ्र धनावंटन करने का अनुररेध किया है।
जिला समन्वयक सामुदायिक संजय कुमार मौर्य ने बताया कि परिषदीय स्कूल में बच्चों को यूनिफॉर्म वितरित किया जा चुका है। यूनिफॉर्म वितरण के साथ प्रधानाध्यापकों को पोर्टल पर सूचना अपलोड करने तथा उपभोग प्रमाण पत्र देने का निर्देश दिया गया है। उपभोग प्रमाण पत्र मिलने के बाद स्कूलों के खातों में अवशेष 25 प्रतिशत धनराशि अंतरित की जाएगी।
बीएसए विनोद कुमार मिश्र ने राजकीय स्कूल में पंजीकृत 6,915 बच्चों, सहायता प्राप्त स्कूलों में पंजीकृत 1,568 तथा मदरसा में पंजीकृत 5,800 बच्चों यूनिफॉर्म नहीं मिल पाने की बात स्वीकार की। बीएसए ने बताया कि अवशेष बच्चों में निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण के लिए शासन से धन की मांग की गई है। धन मिलते ही यूनिफॉर्म वितरिण सुनिश्चित किया जाएगा।