चुनाव के लिए साढ़े तीन हजार वाहनों का होगा अधिग्रहण

विधानसभा चुनाव को सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश पर प्रशासन ने सभी जरूरी तैयारियां तेज कर दी हैं। न सिर्फ मतदान केेंद्रों का स्थलीय सत्यापन किया जा रहा है, बल्कि चुनाव से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ लगातार चल रही बैठकों के दौर के बीच जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए जा रहे हैं। चुनाव को सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए वाहनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। इस बार वाहनों की संख्या विगत वर्ष की तुलना में अधिक होगी। दरअसल कोविड को देखते हुए चुनाव आयोग के निर्देश पर इस बार बूथों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। विगत विधानसभा चुनाव में जहां 2 हजार 8 बूथ थे, तो वहीं इस विधानसभा चुनाव मेें इन्हेें बढ़ाकर 2 हजार 75 कर दिया गया है। ऐसे में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव की तुलना में इस विधानसभा चुनाव में वाहनों की जरूरत भी ज्यादा पड़ रही है।
आरआई बिपिन कुमार ने बताया कि 2017 के विधानसभा चुनाव में लगभग तीन हजार वाहनों का अधिग्रहण किया गया था, जबकि इस विधानसभा चुनाव में लगभग 3500 वाहनों को अधिग्रहीत किया जाएगा। इसमें एक हजार स्कूली, निजी व मिनी बस, 500 ट्रक व 2 हजार छोटे वाहन शामिल हैं। बताया कि संबंधित वाहन मालिकों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। वाहन मालिकों तक नोटिस पहुंचाने के लिए जिले के 19 थाने के सिपाहियों की मदद ली जा रही है।
ट्रक से नहीं जाएंगी पोलिंग पार्टियां
2017 तक हुए विधानसभा व अन्य चुनावों में पोलिंग पार्टियां ज्यादातर ट्रक से ही रवाना होती थीं। कोरोना संक्रमण को देखते हुुए चुनाव आयोग ने इस बार पोलिंग पार्टियों को सुरक्षित बूथों तक पहुंचाने के लिए ट्रक की बजाए बस, मिनी बस व छोटे वाहन का प्रयोग करने का निर्देश दिया है। इसे लेकर सभी जरूरी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। ट्रकों को न लगाए जाने से मतदान कर्मियों को भी इस बार सुविधा मिलेगी। ट्रकों से जाने व आने में मतदान कर्मियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आरआई ने बताया कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार ही वाहनों का चिह्नांकन व अधिग्रहण किया जा रहा है।
तैयार किया जा रहा है रूट प्लान
विधानसभा चुनाव को सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए लगभग 3500 वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके लिए जरूरी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। वाहन मालिकों को नोटिस भेजे जाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। इसके साथ ही रूट प्लान भी तैयार किया जा रहा है। शीघ्र ही इसे भी तैयार कर लिया जाएगा। -बीडी मिश्र, एआरटीओ