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Ambedkar Nagar News: केजीबीवी में खाद्यान्न आपूर्ति का 2.66 करोड़ रुपये का टेंडर निरस्त
Sun, 05 Apr 2026 11:36 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
Updated Sun, 05 Apr 2026 11:36 PM IST
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अंबेडकरनगर। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में खाद्य सामग्री की आपूर्ति के लिए किया गया 2.66 करोड़ का टेंडर सिर्फ 22,580 रुपये की न्यूनतम बोली लगाकर पा लिया गया।
अनियमितता सामने आने के बाद डीएम अनुपम शुक्ला के आदेश पर टेंडर निरस्त कर दिया है। इस मामले में संबंधित फर्म, निविदा कर्मचारी और जिला समन्वयक के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। यह कार्रवाई आदिशक्ति एंटरप्राइजेज जौनपुर की शिकायत पर की गई है।
फर्म ने डीएम से की गई शिकायत में बताया था कि कस्तूरबा विद्यालयों और हॉस्टलों में खाद्य सामग्री की आपूर्ति के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने सात जनवरी 2026 को जेम पोर्टल पर निविदा आमंत्रित की थी। इसमें चयनित फर्म शक्ति एंटरप्राइजेज बस्ती ने अनुमानित लागत 2,66,25,000 रुपये के मुकाबले मात्र 22,580 रुपये में आपूर्ति की पेशकश की थी।
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यह राशि अनुमानित लागत से काफी कम थी, जिससे निविदा की पारदर्शिता पर सवाल उठे। 2.66 करोड़ के सापेक्ष जेम पोर्टल को निविदा शुल्क 0.5 प्रतिशत के हिसाब से 1.57 लाख रुपये जमा करना था, जबकि 22,580 रुपये के हिसाब से ही चार्ज दिया गया।
इससे जेम पोर्टल को भी नुकसान हुआ है। डीएम ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए। जांच में सभी आरोप सही पाए गए। इस गंभीर अनियमितता पर डीएम ने टेंडर निरस्त करते हुए क्वालिफाई फर्म को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दिया है।
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अनियमितता सामने आने के बाद डीएम अनुपम शुक्ला के आदेश पर टेंडर निरस्त कर दिया है। इस मामले में संबंधित फर्म, निविदा कर्मचारी और जिला समन्वयक के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। यह कार्रवाई आदिशक्ति एंटरप्राइजेज जौनपुर की शिकायत पर की गई है।
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फर्म ने डीएम से की गई शिकायत में बताया था कि कस्तूरबा विद्यालयों और हॉस्टलों में खाद्य सामग्री की आपूर्ति के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने सात जनवरी 2026 को जेम पोर्टल पर निविदा आमंत्रित की थी। इसमें चयनित फर्म शक्ति एंटरप्राइजेज बस्ती ने अनुमानित लागत 2,66,25,000 रुपये के मुकाबले मात्र 22,580 रुपये में आपूर्ति की पेशकश की थी।
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यह राशि अनुमानित लागत से काफी कम थी, जिससे निविदा की पारदर्शिता पर सवाल उठे। 2.66 करोड़ के सापेक्ष जेम पोर्टल को निविदा शुल्क 0.5 प्रतिशत के हिसाब से 1.57 लाख रुपये जमा करना था, जबकि 22,580 रुपये के हिसाब से ही चार्ज दिया गया।
इससे जेम पोर्टल को भी नुकसान हुआ है। डीएम ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए। जांच में सभी आरोप सही पाए गए। इस गंभीर अनियमितता पर डीएम ने टेंडर निरस्त करते हुए क्वालिफाई फर्म को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दिया है।
