100 ग्राम पंचायतों में खुले विशेष खाते

ग्रामीणों को जन्म, मृत्यु, आय व जाति समेत कई अन्य प्रमाणपत्र व विभिन्न योजनाओं के लिए जनसेवा केंद्र व तहसील मुख्यालय तक की दौड़ न लगानी पड़े, इसके लिए ग्राम पंचायतों में स्थापित मिनी सचिवालय पर सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। इसमें कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए जाने व इनका संचालन पंचायत सहायक से कराने का निर्णय हुआ है।
ग्रामीणों ने इसका बढ़-चढ़कर स्वागत भी किया। उनका कहना रहा कि अब उन्हें भागदौड़ से निजात मिलेगी। कारण यह कि कॉमन सर्विस सेंटर से कुल 204 विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ दिलाने का दावा किया गया है।
मिनी सचिवालय में कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन सुचारु रूप से करने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर विशेष खाते खोले जाने का काम शुरू कर दिया गया है। डीपीआरओ कार्यालय के अनुसार राज्यवित्त आयोग व वित्त आयोग से पांच हजार रुपये की राशि से खाता खोला जाएगा। इसका संचालन ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान के संयुक्त खाते से किया जाएगा। इस खाते को ऑनलाइन बैंकिंग व मोबाइल पर सक्रिय किया जाएगा।
इसे पंचायत सहायक के वालेट से लिंक किया जाएगा। वालेट में न्यूनतम राशि एक हजार रुपये हस्तांतरित की जाएगी। इससे ई-डिस्ट्रिक्ट की विभिन्न सेवाओं के लिए ट्रांजेक्शन किया जाएगा। इससे होने वाले प्रत्येक ट्रांजेक्शन से पंचायत सहायक को प्रोत्साहन राशि के रूप में पांच रुपये का भुगतान किया जाएगा।
दरअसल मिनी सचिवालय के जरिए जिन सेवाओं का लाभ दिया जाएगा, उससे ग्राम पंचायत की आय में भी वृद्धि होगी। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जुड़ा विशेष खाता इसलिए खुलवाया जा रहा है ताकि प्रत्येक सेवा के बदले ग्राम पंचायत को लगभग 15 रुपये की आय हो। इससे ग्राम पंचायतों को आर्थिक मजबूती भी मिल सकेगी जिसके जरिए तमाम काम भी हो सकेंगे।
जिले की सभी 902 ग्राम पंचायतों में स्थापित मिनी सचिवालय की तुलना में लगभग 100 मिनी सचिवालय में ई-डिस्ट्रिक्ट अकाउंट खोले जा चुके हैं। शीघ्र ही सभी मिनी सचिवालय में अकाउंट खोल दिए जाएंगे।
-अवनीश कुुमार श्रीवास्तव, डीपीआरओ