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सम्मान निधि के लिए करना पड़ सकता है इंतजार
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अंबेडकरनगर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 11वीं किस्त के लिए जिले के चार लाख 25 हजार पात्रों को इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल योजना का लाभ ले रहे अपात्रों की पहचान करने के लिए सोशल ऑडिट टीम गांव-गांव जाकर जांच कर रही है। इसके लिए बीते दिनों ही सोशल ऑडिट टीम को विशेष प्रशिक्षण दिया गया था।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11वीं किस्त के रूप में दो हजार रुपये पात्रों के खाते में भेजे जाने हैं। योजना के तहत जिले के चार लाख 25 हजार पात्रों के खाते में राशि भेजी जा रही है। बीते दिनों यह बात सामने आई थी कि तमाम अपात्र भी योजना का लाभ उठा रहे हैं।
इसे गंभीरता से लेते हुए शासन ने पहले ई-केवाईसी कराने का निर्देश दिया था। ई-केवाईसी कराने वालों की गति अत्यंत धीमी होने पर शासन ने निर्णय लिया कि अब सोशल ऑडिट टीम गांव-गांव जाकर अभियान चलाकर अपात्रों की पहचान करेगी। ऐसे अपात्रों का नाम न सिर्फ सूची से हटाया जाएगा, बल्कि ऐसे लोग जो पात्र होते हुए भी योजना के लाभ से वंचित हैं, उनका नाम सूची में शामिल कर योजना का लाभ दिलाया जाएगा।
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शासन के निर्देशानुसार ही बीते दिनों सोशल ऑडिट के लिए विकास भवन में साक्षात्कार हुआ था। इसके बाद अभियान को सफल बनाने के लिए 328 सोशल ऑडिट की टीम का गठन कर दिया गया। जिला कृषि कार्यालय के कर्मचारी राजेश ने बताया कि अकबरपुर ब्लॉक में 48, बसखारी में 28, कटेहरी में 36, टांडा में 40, जहांगीरगंज में 32, भियांव में 32, जलालपुर में 40, भीटी में 36, रामनगर में 36 टीमें बनाई गई हैं।
यह टीमें गांव-गांव अभियान चलाकर अपात्रों को चिह्नित कर रही हैं। उधर, जिला कृषि अधिकारी पीयूष राय ने बताया कि सोशल ऑडिट टीमें गांवों में जाकर ग्राम प्रधान व कोटेदार के माध्यम से अपात्रों का चिह्नांकन पूरा करेंगी। इसके साथ ही उनका नाम सूची से हटाया जाएगा। ऐसे में चलने वाले अभियान को देखते हुए पात्रों को 11वीं किस्त के लिए इंतजार करना पड़ सकता है।
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11वीं किस्त के रूप में दो हजार रुपये पात्रों के खाते में भेजे जाने हैं। योजना के तहत जिले के चार लाख 25 हजार पात्रों के खाते में राशि भेजी जा रही है। बीते दिनों यह बात सामने आई थी कि तमाम अपात्र भी योजना का लाभ उठा रहे हैं।
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इसे गंभीरता से लेते हुए शासन ने पहले ई-केवाईसी कराने का निर्देश दिया था। ई-केवाईसी कराने वालों की गति अत्यंत धीमी होने पर शासन ने निर्णय लिया कि अब सोशल ऑडिट टीम गांव-गांव जाकर अभियान चलाकर अपात्रों की पहचान करेगी। ऐसे अपात्रों का नाम न सिर्फ सूची से हटाया जाएगा, बल्कि ऐसे लोग जो पात्र होते हुए भी योजना के लाभ से वंचित हैं, उनका नाम सूची में शामिल कर योजना का लाभ दिलाया जाएगा।
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शासन के निर्देशानुसार ही बीते दिनों सोशल ऑडिट के लिए विकास भवन में साक्षात्कार हुआ था। इसके बाद अभियान को सफल बनाने के लिए 328 सोशल ऑडिट की टीम का गठन कर दिया गया। जिला कृषि कार्यालय के कर्मचारी राजेश ने बताया कि अकबरपुर ब्लॉक में 48, बसखारी में 28, कटेहरी में 36, टांडा में 40, जहांगीरगंज में 32, भियांव में 32, जलालपुर में 40, भीटी में 36, रामनगर में 36 टीमें बनाई गई हैं।
यह टीमें गांव-गांव अभियान चलाकर अपात्रों को चिह्नित कर रही हैं। उधर, जिला कृषि अधिकारी पीयूष राय ने बताया कि सोशल ऑडिट टीमें गांवों में जाकर ग्राम प्रधान व कोटेदार के माध्यम से अपात्रों का चिह्नांकन पूरा करेंगी। इसके साथ ही उनका नाम सूची से हटाया जाएगा। ऐसे में चलने वाले अभियान को देखते हुए पात्रों को 11वीं किस्त के लिए इंतजार करना पड़ सकता है।