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Ambedkar Nagar News: तीन साल से सील मकान खुलेगा, कोर्ट ने दी अनुमति
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अंबेडकरनगर। जहांगीरगंज के माडरमऊ बाजार में करीब तीन साल से सील मकान अब खुल सकेगा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार शुक्ला की अदालत ने मकान मालिक कैलाश नाथ दूबे की अर्जी स्वीकार करते हुए भवन डीसील करने का आदेश दिया है।
कैलाश नाथ दूबे ने अपना मकान आजमगढ़ निवासी सूरज कुमार उर्फ गोलू को किराये पर दिया था। इसमें सूर्योदय हेल्थ केयर नाम से क्लीनिक संचालित थी। आठ फरवरी 2024 को यहां बुधिराम की पत्नी शोभा देवी का ऑपरेशन हुआ था। 17 मार्च को उनकी मौत के बाद बुधिराम की शिकायत पर सूरज कुमार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद 20 मार्च 2024 को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मकान सील कर दिया था।
मकान मालिक ने अदालत में दलील दी कि वह मुकदमे में आरोपी नहीं हैं। किरायेदार के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल हो चुका है और वह जमानत पर है। इसके बावजूद मकान सील रखा गया। उन्होंने बिना नोटिस कार्रवाई किए जाने पर भी आपत्ति जताई।
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अदालत ने पाया कि मकान मालिक मुकदमे में अभियुक्त नहीं हैं। हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि वैधानिक अधिकार के बिना भवन सील करना संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का पूर्व आदेश निरस्त कर दिया। डीसीलिंग के लिए दो लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि की प्रतिभू देनी होगी। साथ ही भवन का स्वरूप न बदलने, उसे न बेचने और मुकदमे में सहयोग करने की लिखित अंडरटेकिंग देनी होगी।
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कैलाश नाथ दूबे ने अपना मकान आजमगढ़ निवासी सूरज कुमार उर्फ गोलू को किराये पर दिया था। इसमें सूर्योदय हेल्थ केयर नाम से क्लीनिक संचालित थी। आठ फरवरी 2024 को यहां बुधिराम की पत्नी शोभा देवी का ऑपरेशन हुआ था। 17 मार्च को उनकी मौत के बाद बुधिराम की शिकायत पर सूरज कुमार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद 20 मार्च 2024 को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मकान सील कर दिया था।
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मकान मालिक ने अदालत में दलील दी कि वह मुकदमे में आरोपी नहीं हैं। किरायेदार के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल हो चुका है और वह जमानत पर है। इसके बावजूद मकान सील रखा गया। उन्होंने बिना नोटिस कार्रवाई किए जाने पर भी आपत्ति जताई।
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अदालत ने पाया कि मकान मालिक मुकदमे में अभियुक्त नहीं हैं। हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि वैधानिक अधिकार के बिना भवन सील करना संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का पूर्व आदेश निरस्त कर दिया। डीसीलिंग के लिए दो लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि की प्रतिभू देनी होगी। साथ ही भवन का स्वरूप न बदलने, उसे न बेचने और मुकदमे में सहयोग करने की लिखित अंडरटेकिंग देनी होगी।