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13 व 14 मार्च को जारी होगी अंतिम आरक्षण सूची

Sun, 14 Feb 2021 11:17 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 14 Feb 2021 11:17 PM IST
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Final reservation list will be released on 13 and 14 March
अंबेडकरनगर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रशासन ने आरक्षण सूची तैयार करने व उसके प्रकाशन आदि की समय सारिणी जारी कर दी है। आरक्षण सूची तैयार करने के लिए पहले जिला पंचायत राज अधिकारी को लखनऊ में दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद जिले में सभी बीडीओ व एडीओ पंचायत को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, बीडीसी व ग्राम पंचायत सदस्य पद के आरक्षण की सूची तैयार की जाएगी। आपत्तियों आदि के निस्तारण के बाद आरक्षण की अंतिम सूची 13 व 14 मार्च को प्रकाशित होगी। प्रशासन ने हिदायत दी है कि यदि कोई चुनाव संबंधी भ्रामक प्रचार सोशल मीडिया या फिर अन्य कहीं करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के क्रम में जल्द ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी। 16 व 17 फरवरी को प्रदेश मुख्यालय पर सभी डीपीआरओ को आरक्षण संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद डीपीआरओ जिले में 18 व 19 फरवरी को सभी 9 ब्लॉकों के बीडीओ व एडीओ पंचायत को आरक्षण सूची से संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण देंगे। 20 फरवरी से एक मार्च तक जिले के जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, बीडीसी व ग्राम पंचायत सदस्य के पद का आरक्षण चार्ट तैयार होगा।
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ब्लॉक मुख्यालयों पर 2 से 3 मार्च को आरक्षण सूची का प्रकाशन होगा। 4 से 8 मार्च के बीच आरक्षण सूची को लेकर आने वाली आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। 9 मार्च को विभिन्न ब्लॉकों में आईं आपत्तियों को डीपीआरओ कार्यालय में जमा किया जाएगा। 10 से 12 मार्च तक डीएम की अध्यक्षता में गठित टीम आपत्तियों का निस्तारण करेगी। इसके बाद 13 व 14 मार्च को आरक्षण सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। इसके बाद संबंधित सूची को राज्य निर्वाचन आयोग व निदेशालय को भेजी जाएगी।
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डीडीओ/प्रभारी जिला पंचायत राज अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आरक्षण सूची तैयार करने के लिए आवश्यक रूप रेखा तय कर दी गई है। सोशल मीडिया पर आरक्षण सूची को लेकर भ्रामक सूचनाएं भी फैलायी जा रही हैं। इस तरह की हरकत गैरकानूनी है। राज्य निर्वाचन आयोग भी इसे लेकर सख्त है। ऐसे में यदि कोई आरक्षण सूची या फिर चुनाव से संबंधित कोई भी भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया या फिर कहीं अन्य प्रयोग करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम नागरिकों से भी ऐसी भ्रामक सूचनाओं से बचने की सलाह दी।
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