बेपटरी हुई बैंकों की एटीएम सेवा

बैंक कर्मियों पर दबाव कम करने एवं उपभोक्ताओं को सहजता से धन की उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न बैंकों ने एटीएम सेवाएं शुरू कर रखी हैं। धन निकासी के लिए लोगों को बैंकों के चक्कर व लंबी लाइन न लगाना पड़े, इसके लिए जिला मुख्यालय के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बाजारों में एटीएम की स्थापना की गई है।

जिला मुख्यालय पर ही स्टेट बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एचडीएफसी, ओरियंटल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ओवरसीज बैंक सहित कई अन्य बैंकों के 32 एटीएम लगे हैं। बैंक कार्य के दौरान या फिर अवकाश होने के बाद भी लोगों को धन के लिए इधर न उधर न भटकना पड़े, इस उद्देश्य से लगाई गए यह एटीएम बीते लंबे समय से अपनी उपयोगिता को साबित नहीं कर पा रहे हैं।

कभी मशीन में तकनीकी खराबी आ जाती है, तो कभी धन न होने के चलते एटीएम का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं मिल पाता। अवकाश के दिनों में तो यह सेवा पूरी तरह ध्वस्त हो जाती है। लोग धननिकासी के लिए एक एटीएम से दूसरे एटीएम का चक्कर लगाने के लिए मजबूर होते रहते हैं।

सबसे अधिक समस्या दूरदराज से आने वाले लोगों को होती है। लंबी दूरी तय करने के बाद जब विभिन्न कारणों से वे धन नहीं निकाल पाते, तो उनमें मायूसी छा जाती है।

रविवार को भी धन निकासी के लिए उपभोक्ताओं को इधर से उधर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा। अन्नावां निवासी लालबहादुर को इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी।

रविवार को वह धन निकालने के लिए अकबरपुर आए हुए थे। स्टेट बैंक, एचडीएफसी व बैंक आफ बड़ौदा के अलावा कई अन्य बैंकों के एटीएम का चक्कर लगाने के बाद बस स्टेशन स्थित स्टेट बैंक के एटीएम से लंबी लाइन लगाने के बाद धन निकाल सके। शहजादपुर के मोहम्मद रईस, जगदीश श्रीवास्तव व अकबरपुर के बद्रीप्रसाद भी धननिकासी के लिए एक एटीएम से दूसरे एटीएम का चक्कर लगाने को मजबूर रहे।

अकबरपुर रेलवे स्टेशन स्थित स्टेट बैंक के एटीएम पर धन निकालने के लिए उपभोक्ताओं को लंबी लाइन में लगने के लिए मजबूर होना पड़ा। उपभोक्ता साकिब अली, सुरेश, संदीप व संजीव ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सिर्फ एटीएम लगवा देने से समस्या दूर होने वाली नहीं है। इसका गंभीरता से ध्यान भी दिया जाना चाहिए।

एलडीएम कुंदन सिंह ने बताया कि सभी एटीएम सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं। यदि किसी मशीन में तकनीकी खराबी आती है, तो उसे तत्काल ठीक कराया जाता है। एटीएम में धन डालने की जिम्मेदारी निजी संस्थाओं की है। हालांकि उन्हें भी इसके लिए समय समय पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते हैं।