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Ambedkar Nagar News: पूर्व ग्राम प्रधान व वीडीओ से 2.95 लाख की होगी वसूली
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अंबेडकरनगर। रामनगर विकास खंड में सरफुद्दीनपुर के पूर्व ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव द्वारा वर्ष 2015-16 में विकास कार्यों के नाम पर गबन किए गए 2 लाख 95 हजार 281 रुपये की वसूली होगी। डीएम के निर्देश पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने 4 मार्च सोमवार को जारी पत्र में 15 दिवस के अंदर दोनों से आधी-आधी रकम 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा करने का निर्देश दिया है।
रामनगर विकास खंड के सरफुद्दीनपुर ग्राम पंचायत में वर्ष 2015-16 में ग्राम प्रधान गंगादर्शन के कार्यकाल में ग्राम विकास अधिकारी रवींद्रदेव यादव की तैनाती थी। आरोप के अनुसार दोनों ने मिलीभगत कर इंडिया मार्का हैंडपंप के नाम पर 48 हजार 927 रुपये, अन्य विकास कार्यों के नाम पर 1 लाख 23 हजार 754 रुपये व ईंट क्रय के नाम पर 1 लाख 22 हजार 600 रुपये आहरित कर लिए। इसका खुलासा ऑडिट के दौरान हुआ था। तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी अब तक इस मामले में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाए, और न ही अपना कोई पक्ष रखा।
मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में आया तो उन्होंने तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से गबन की गई धनराशि को ब्याज सहित वसूली का निर्देश दिया। अब डीपीआरओ अवनीश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि तत्कालीन ग्राम प्रधान के साथ ही मौजूदा समय में टांडा ब्लॉक में तैनात ग्राम विकास अधिकारी रवींद्रदेव यादव से गबन की गई धनराशि को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा कराने का निर्णय हुआ है।
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इस बारे में आदेश जारी कर कहा गया है कि प्रत्येक को 1 लाख 47 हजार 640 रुपये जमा करना है। यह भी कहा गया कि ग्राम विकास अधिकारी द्वारा यदि 15 दिन के अंदर रकम जमा न की गई तो संबंधित रकम की कटौती उनके वेतन से की जाएगी। रकम जमा न करने पर तत्कालीन ग्राम प्रधान पर अन्य विधिक कार्रवाई होगी।
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रामनगर विकास खंड के सरफुद्दीनपुर ग्राम पंचायत में वर्ष 2015-16 में ग्राम प्रधान गंगादर्शन के कार्यकाल में ग्राम विकास अधिकारी रवींद्रदेव यादव की तैनाती थी। आरोप के अनुसार दोनों ने मिलीभगत कर इंडिया मार्का हैंडपंप के नाम पर 48 हजार 927 रुपये, अन्य विकास कार्यों के नाम पर 1 लाख 23 हजार 754 रुपये व ईंट क्रय के नाम पर 1 लाख 22 हजार 600 रुपये आहरित कर लिए। इसका खुलासा ऑडिट के दौरान हुआ था। तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी अब तक इस मामले में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाए, और न ही अपना कोई पक्ष रखा।
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मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में आया तो उन्होंने तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से गबन की गई धनराशि को ब्याज सहित वसूली का निर्देश दिया। अब डीपीआरओ अवनीश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि तत्कालीन ग्राम प्रधान के साथ ही मौजूदा समय में टांडा ब्लॉक में तैनात ग्राम विकास अधिकारी रवींद्रदेव यादव से गबन की गई धनराशि को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा कराने का निर्णय हुआ है।
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इस बारे में आदेश जारी कर कहा गया है कि प्रत्येक को 1 लाख 47 हजार 640 रुपये जमा करना है। यह भी कहा गया कि ग्राम विकास अधिकारी द्वारा यदि 15 दिन के अंदर रकम जमा न की गई तो संबंधित रकम की कटौती उनके वेतन से की जाएगी। रकम जमा न करने पर तत्कालीन ग्राम प्रधान पर अन्य विधिक कार्रवाई होगी।
