55 राइसमिलों पर गिरी गाज, प्रशासन ने निलंबित किया मण्डी लाइसेंस

गौरतलब है कि जिला प्रशासन धान खरीद में तेजी लाने के लिए लगातार सभी जरूरी प्रयास कर रहा है। अवकाश के दिनों में भी धान खरीद करने के लिए जहां अधिकृत एजेंसियों को निर्देशित किया गया है, वहीं आढ़तियों व राइस मिलों को भी निर्देशित किया गया था कि वे पूरी प्रक्रिया में जरूरी सहयोग तय करें। यह भी निर्देशित किया गया था कि शासन द्वारा निर्देशित समर्थन मूल्य 1750 प्रति क्विंटल से कम पर यदि कोई भी खरीद करता मिला, तो वैधानिक कार्रवाई होगी। इस बीच धान के बदले चावल की रिकवरी व ढुलाई आदि के मुद्दे को लेकर राइसमिलर पहले से ही प्रांतव्यापी हड़ताल पर हैं। इससे धान खरीद में तेजी लाने के प्रयासों को गति नहीं मिल पा रहा। बीते दिनों डीएम ने राइसमिलरों के साथ बैठक कर कहा था कि फिलहाल किसानों के धान की बिक्री को प्राथमिकता दी जाए। इसका भी कोई असर नहीं पड़ा।
इसे देखते हुए ही डीएम सुरेश कुमार ने कठोरतम कदम उठाते हुए तय किया कि संबंधित राइस मिलों के लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएं। उन्होंने टांडा व अकबरपुर मंडी समिति के सचिवों को निर्देशित किया कि ऐसे सभी राइस मिलों के लाइसेंस निलंबित किए जाएं, जो सहयोग नहीं कर रहे। इसके बाद मंडी समिति के अधिकारी व कर्मचारी सक्रिय हो गए। अकबरपुर में 40 व टांडा में 15 राइस मिलों का मंडी समिति से जुड़ा लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। संबंधित सचिवों की तरफ से जारी पत्र में कहा गया कि धान खरीद में सहयोग न करने के कारण यह निर्णय लिया जा रहा है। जवाब के लिए 15 दिन का समय देते हुए कहा गया कि यदि इस अवधि में समुचित जवाब न दिया गया, तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। राइस मिलों का संचालन तत्काल ठप करने की बजाए निर्देशित किया गया कि 15 दिन के भीतर पुराने धान की कुटाई का काम पूर्ण कर लें, अन्यथा इसके बाद संचालन पूरी तरह ठप करा दिया जाएगा।

खरीद को लेकर अब होगी सख्ती
धान खरीद में किसानों को सुविधा दिलाने के लिए अब सख्ती होगी। किसानों की उपज के बदले समर्थन मूल्य का पूरा लाभ मिलना उन्हें सुनिश्चित किया जाएगा। 55 राइसमिलरों को नोटिस जारी किया गया है। -सुरेश कुमार, जिलाधिकारी